Nashik News नाशिक : जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिका, प्राधिकरण यांना सरकार स्तरावरून देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असून, त्यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी सरकारी खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची असते.
मात्र २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला निधी दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सरकारने विशेष बाब म्हणून खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतरही २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी सरकारी खात्यात जमा करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून टाळाटाळ केली आहे.
यामुळे अखेरीस वित्त विभागाने हा निधी जमा ३१ मार्चपर्यंत जमा करून त्याची माहिती सादर न केल्यास नवीन आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांना वित्तीय मान्यता देण्याव त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. याचाच अर्थ या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यतांना वित्त विभागा वित्तीय मान्यता देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर जून २०२२ मध्ये महायुती सरकार आले. महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आल्यानंतर सर्वच मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागातील अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रकार घडला होता. त्यामुळे नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी ४ जुलै २०२२ रोजी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती.
त्यातील काही कामांवरील स्थगिती सप्टेंबर २०२२ अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्यानंतर उठवण्यात आल्या. मात्र, सरसकट स्थगिती न उठवल्याने विरोध पक्षांनी या स्थगितीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अखेरीस उच्च न्यायालयात सरकारने अशी कोणतीही स्थगिती दिली नसल्याची भूमिका घेत सर्व कामांवरील स्थगिती उठवली.
मात्र, या कामांवर जवळपास चार ते आठ महिने स्थगिती असल्याने सरकारने मागील वर्षी सप्टेंबर २०२३ मध्ये जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिका, प्राधिकरण यांना सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वितरित केलेल्या निधी खर्चासाठी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत निधी खर्चास मुदतवाढ दिली होती.
तसेच यानंतर शिल्लक राहिलेला निधी ५ मार्चपर्यंत सरकार जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या २८ फेब्रुवारीची मुदत टळून गेल्यानंतरही या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ५ मार्च २०२४ पर्यंत सरकारी खात्यात शिल्लक निधी जमा केला नाही. त्यानंतर वित्त विभागाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ माचपर्यंत या शिल्लक निधीची माहिती विहित नमुण्यात कळवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही या विभागांनी माहिती दिली नाही. यामुळे अखेरीस वित्त विभागाने या सर्व विभागांचे ३१ मार्चरोजी सादर केलेल्या देयकांचे धनादेश रोखण्याची भूमिका घेतली.
या कारवाईनंतर अखेरीस काही विभागांनी त्यांच्याकडील हिशेब सादर करीत शिल्लक निधी सरकारी खात्यांमध्ये जमा करून त्याची माहिती सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयांना दिली. आता मागील आर्थिक वर्षातील सर्व कामांचे देयके देण्याचे काम पूर्ण होऊन ताळमेळ लावण्याच काम सुरू आहे. तरीही अद्याप काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याकडील शिल्लक निधी जमा करण्याची व त्याची माहिती कळवण्याची तसदी घेतलेली नाही.
यामुळे अखेरीस राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालय प्रमुखांना परिपत्रकाद्वारे इशारा दिला आहे. त्यात त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत शिल्लक निधी सरकारी खात्यांमध्ये जमा करून त्याची माहिती विहित नमुण्यात वित्त विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा या आर्थिक वर्षात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केल्यास त्यांना वित्तीय मान्यता दिली जाणार नसल्याचा अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे.
त्याचप्रमाणे या परिपत्रकातील आदेशानुसार कार्यवाही करण्यास कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारीविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा दिला आहे.