Nashik News नाशिक : महापालिका हद्दीतील व देवळाली शिवारातील टीडीआर घोटाळ्याचा तपास केल्यानंतर महापालिकेने त्याचा गोपनीय अहवाल दोन वर्षापूर्वी सरकारला सादर केला असला, तरी त्या अहवालाबाबत महापालिकेने मौन बाळगले आहे.
हा अहवाल खुला करण्याची महापालिकेची तयारी दिसत नाही. गेले दहा वर्षांपासून या टीडीआर घोटाळ्याचे प्रकरण शहरात गाजत असताना महापालिका प्रशासन याबाबत मौन बाळगत असल्याने महापालिकेच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ च्या १५, ६३० चौरसमीटर जागेवर शाळा, खेळाचे मैदानासाठी आरक्षण होते. या जागेच्या मूळ मालकाने शाळा व मैदानासाठी हा भूखंड मोफत देण्याचे महापालिकेला लेखी दिले होते. त्यानंतरही नंतरच्या काळात काही व्यक्तींनी महापालिकेकडे या भूसंपादनाच्या बदल्यात 'टीडीआर'ची मागणी केली.
टीडीआरची मागणी करताना केवळ टीडीआर घेतला असे नाही, तर त्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या दरातही मोठा बदल करण्यात आला. या भूखंडाच्या बदल्यात महापालिकेकडून १५,६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा 'टीडीआर' घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली ही जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली. त्यामुळे या जागेचा सरकारी भाव ६,८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५,१०० प्रतिचौरस मीटर भावाने 'टीडीआर' घेतला.
या फसवणुकीमुळे महापालिकेला शंभर कोर्टींपेक्षा अधिक आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागला. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात शहा कुटुंबीयांना नोटीस बजावली. त्यानंतर काही काळ ही नोटीस मूळ नस्तीतून गायब झाल्याचाही प्रकार घडला होता.
त्याबाबत वाच्यता झाल्यानंतर ती नोटीस पुन्हा नस्तीमध्ये ठेवण्यात आली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या भूसंपदनाची व टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी केली. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला तो जागा, आरक्षित सर्वे क्रमांक २९५/१/अ ही अंतर्गत भागात दर्शवली. त्यामुळे स्थळदर्शक नकाशा सबळ पुरावा ठरणार असताना चौकशीसमितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
बिटको चौक ते रेल्वे पुलादरम्यान २५,१०० रुपये प्रतिचौरस दर तर पुलाच्या पलिकडे शिंदे गावापर्यंतच्या अंतर्गत भागातील दर ६,१०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर्शवला. रेडीरेकनर प्रमाणे विभाग क्रमांकदेखील दर्शविले असताना त्याअनुषंगाने चौकशी करण्याऐवजी रेडीरेकनरचे दरांची खात्री करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला.
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत शासनाने मागितली. त्यानुसार महापालिकेला चौकशीचे आदेश दिले.
महापालिकेच्या चौकशी समितीने शासनाला गोपनीय अहवाल जानेवारी २०२२ मध्ये शासनाला सादर केला. अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही शासनाकडून अहवालातील माहिती जाहीर करण्यात आली नाही.
सर्वसमायोजक आरक्षण विकसित करताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत झालेल्या टीडीआर वाटपात नियमबाह्यता व बेकायदेशीरपणा आढळून आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीडीआर वाटपाची तेथील प्रक्रिया स्थगित केली होती. देवळाली टीडीआर संदर्भात अहवाल सादर होऊनही राखलेले मौन संशयाला कारणीभूत ठरत आहे.