नाशिक (Nashik : जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तीनही विभागांकडून अंमलबजवावणी केल्या जात असलेल्या दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या कामांचे वाटप करणाऱ्या काम वाटप समितीच्या सचिव पदाची जबाबदारी दोन वर्षांनंतर पुन्हा बांधकाम विभाग एकच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे देण्यात आली आहे.
मागील दोन वर्षांपासून काम वाटप समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काम वाटपासाठी बांधकामच्या तिनही विभागांच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे ही जबाबदारी विभागून दिली होती. मात्र, कामकाज तीन विभागांमध्ये विभागले गेल्यामुळे विस्कळितपणा येऊन अनेक फायली महिनोनमहिने त्या त्या विभागांमध्ये पडून असल्याचे आढळून आल्याने काम वाटपात सुसूत्रता येण्यासाठी पुन्हा बांधकाम विभाग क्रमाक एककडे काम वाटपाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेकडे जिल्हा नियोजन समिती, आदिवासी विकास विभाग याशिवाय ग्रामविकास, पर्यटन, शिक्षण, महिला व बालविकास आदी विभागांकडून निधी येत असतो. या विभागांची इमारत, बंधारे व रस्ते यांची बांधकामे करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे असते. त्यात दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना ई टेंडर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था तसेच खुले ठेकेदार यांनी ३३:३३:३४ टक्के या प्रमाणात सोडत पद्धतीने वाटप केल जातात.
यासाठी अतिरक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समिती असते. या समितीच्या माध्यमातून पारदर्शक पदधतीने कामांचे वाटप अपेक्षित आहे. या समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील साडेचार हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व ११०० मजूर सहकारी संस्था यांना जवळपास दोनशे कोटींच्या कामांचे वाटप केले जाते.
दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी काही ठेकेदारांनी बांधकाम विभाग एकच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात तक्रारी केल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकामच्या प्रत्येक विभागाच्या अखत्यारित असलेली कामे त्या त्या विभागांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामविकास विभागाने काम वाटप समितीचे कामकाजाबाबत ठरवून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात हा निर्णय असला, तरी तो निर्णय ठेकेदार तसेच राजकीय नेत्यांच्या सोईचा असल्यामुळे त्याबाबत कोणीही विरोध केला नाही.
दरम्यान या महिन्याच्या सुरवातीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकामच्या तीनही विभागांच्या कार्यकारी अभियंता यांना पत्र देऊन त्यांनी टेंडर प्रक्रिया अथवा काम वाटप प्रक्रिया राबवलेल्या व कार्यारंभ आदेश दिलेल्या व प्रलंबित असलेल्या कामांची माहिती मागवली. या विभागांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी बांधकाम तीन व बांधकाम दोन यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनात आढावा घेतला.
यावेळी या दोन्ही विभागांकडे मिळून जवळपास ५० कामांची टेंडर प्रक्रिया होऊन सहा महिने उलटूनही कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे आढळून आले. त्याचप्रमाणे इतर अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता होऊनही त्यांचे काम वाटप झाले नसल्याचे दिसून आले. यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या फायलींचे बांधकाम विभाग क्रमांक एकच्या माध्यमातून कामांचे वाटप केले. तसेच यापुढे बांधकाम विभागाचे सर्व काम वाटप बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांच्या माध्यमातूनच करण्याच्या सूचना दिल्या.
या निर्णयामुळे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून नेमके किती कामांचे वाटप झाले, कार्यारंभ आदेश किती कामांचे दिले, याबाबत एकाच कार्यालयातून माहिती मिळणे शक्य होईल व कार्यारंभ आदेश देण्यावाचून फायली सहा सहा महिने पडून राहणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे.