नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या (NMC) पेस्ट कंट्रोलच्या नवीन ठेक्यासाठी टेंडर (Tender) प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे महापालिकेच्या मलेरिया विभागाने तोपर्यंत अळीनाशक औषधांची तात्पुरती खरेदी केली. मात्र, मलेरिया विभागाने ही खरेदी करताना ठराविक दोन तीन महिन्यांसाठी औषध खरेदी करताना वर्षभरासाठी विना टेंडर ७७ लाख रुपयांची अळीनाशक औषधे खरेदी केली. याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांनी विचारणा केल्यानंतर ही टायपिंग मिस्टेक असल्याचे सांगून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रकार मागील आठवड्यात घडला.
महापालिकेतर्फे शहरात धूर व औषध फवारणी, पेस्ट कंट्रोलसाठी ठेका दिला जातो. या ठेक्याभोवती गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पालिकेचे राजकारण रंगले आहे. मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची मुदत सात ऑगस्ट २०१९ मध्येच संपुष्टात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये पेस्ट कंट्रोल ठेक्याचा प्रस्ताव तयार करताना विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून १८ कोटींचा ठेका ४६ कोटींवर पोहोचवण्यात आल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी ही टेंडर प्रक्रियाच रद्द करीत फेरटेंडर काढले.
मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यात अनावश्यक खर्चात कपात करून हा ठेका ४६ कोटींवरून ३४ कोटी रुपयांवर आणत सुधारित व विभागवार टेंडर प्रसिद्ध केले.
या टेंडरला सलग तीनवेळा प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे सहा महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या चौथ्या टेंडरची फाईल फेब्रुवारीत उघडण्यात आली. त्यात विभाग एकसाठी दिग्विजय एन्टरप्रायजेस व विभाग दोनसाठी एसआर पेस्ट कंट्रोल लिमिटेड या कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या दोन्ही कंपन्यांना टेंडर मंजूर करण्यात आले. विभाग एकमध्ये नाशिकरोड, पंचवटी व पूर्व विभाग तर दुसऱ्या गटात सातपूर, सिडको, पश्चिम या भागांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या संस्थांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नाहीत. यामुळे तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी मलेरिया विभागाला अळीनाशक औषध खरेदी करण्यासाठी स्थायी समिती सभेत जादा विषयात आयुक्तांनी तीन महिन्यांसाठी औषध खरेदीला मंजुरी दिली. मात्र, मलेरिया विभागाने ठेकेदाराकडून औषध खरेदी करताना तीन महिन्यांऐवजी चक्क वर्षभराचा उल्लेख केला.
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन नजिकच्या काळात ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले असताना मलेरिया विभागाने ठेकेदारांकडून ७७ लाख रुपयांची अळीनाशक औषधे का खरेदी केली, याबाबत आयुक्तांनी मलेरिया विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करीत तीन महिन्यासांठीच औषध खरेदी करण्याचे निर्देश देत विभागातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे. आयुक्तांनी विचारल्यानंतर ही 'टायपिंग मिस्टेक' झाल्याचा खुलासा केल्याचे समजते. या खुलाशानंतर आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.