नाशिक (Nashik) : नाशिकला दर बारा वर्षांनी होणारी सिंहस्थ कुंभमेळा पर्वणी २०२७-२८ मध्ये होत असून, प्रशासकीय पातळीवर त्याच्या तयारीला सुरवात झाली आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये नाशिक महापालिकेने साडेतीन हजार कोटींचा आराखडा तयार केला होता. यावेळी हा आराखडा पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरिक यांच्या सूचना स्वीकारून त्यांचा सिंहस्थ आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना नाशिक महापालिकेचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत.
नाशिकला दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे जरभरातून भाविक येत असतात. सिंहस्थातील शाही पर्वण्यांना भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. त्यामुळे भाविकांच्या सोईसुविधांसाठी प्रशासनाकडून मोठे नियोजन केले जाते. त्यामुळे नाशिकमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात. नाशिक शहरात गोदावरी नदीवर झालेले पूल, शहराच्या बाहेरून गेलेला रिंगरोड व रस्त्यांचे रुंदीकरण याबाबी प्रामुख्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे झाल्या आहेत. त्यामुळे या सिंहस्थामुळे दर बारा वर्षांनी नाशिकचे रुपडे पालटत असते. मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सर्व कामांचा आराखडा अधिकाऱ्यांनीच तयार केला व त्यानुसार अंमलबजावणी केली. यामुळे जवळपास साडेतीन हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च होऊनही अनेक बाबी दुर्लक्षित राहिल्याच्या त्रुटी नागरिकांनी लक्षात आणून दिल्या होत्या. परिणामी तो अधिकाऱ्यांचा कुंभमेळा असल्याची टीका झाली होती. यावेळच्या सिंहस्थ आराखड्यात सामान्य नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत. यावेळी नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या योजनांचा आराखड्यात समावेश होणार असल्यामुळे आगामी सिंहस्थ आराखड्यात हा पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे असतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
पाणी पुरवठा योजनांची पर्वणी
मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक शहरात प्रामुख्याने रस्ते, पूल यांना प्राधान्य देण्यात आले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पुढील २५ वर्षांमध्ये नाशिकमधील लोकसंख्या विचारात घेऊन पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी थेट दारणा धरणातून नाशिक शहरासाठी जलवाहिनी व काश्यपी धरणातून पंचवटीसाठी जलवाहिनी उभारण्याच्या प्रस्तावाच या आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे. दरम्यान मागील कुंभमेळा तयारीचा अनुभव असलेल्या व आता निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी त्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.