![Electric Broom](http://media.assettype.com/tendernama%2F2022-12%2Fac7bbb47-ab7e-4e3b-b099-a1aace58f58a%2FEXCLUSIVE__66_.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik) : 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत महापालिकेतर्फे शहरातील प्रदूषणमुक्ती व स्वच्छ शहर स्पर्धेला चालना देण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेले चार यांत्रिकी झाडू सप्टेंबरअखेर महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल होत आहेत. यंत्रामुळे प्रतिदिन १६० किलोमीटरचे रस्ते झाडले जाणार आहेत.
नाशिक महापालिकेकडे 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम' अंतर्गत मार्च अखेरीस ८५ कोटी रुपये निधी अखर्चित असताना जवळपास ४१ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाला आहे. या निधीतून हवा गुणवत्ता नियंत्रणाबरोबरच रोजचे निरीक्षण नोंदवण्यासाठी केंद्र उभारणे, विद्युतदाहिनी बसविणे, बांधकाम डेब्रिज विल्हेवाट प्रकल्प, दुभाजकांमध्ये शोष वनस्पती, एकीकृत सिग्नल प्रणाली, सुलभ शौचालयांवर सोलर रूफ टॉप बसवणे आदी कामांचे नियोजन सुरू असतानाच महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाकडून रस्ते झाडण्यासाठी यांत्रिकी झाडू (रोड स्वीपर) खरेदी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या महासभेने २० ऑगस्ट २०२१ ला सहा विभागात यांत्रिक झाडू खरेदीचा निर्णय घेतला होता. महासभेनेन पाच वर्षासाठी देखभाल- दुरुस्तीसह ३३ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्व टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये यांत्रिकी झाडू खरेदीचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. संबंधित कंपनीची यांत्रिकी झाडू पुरवण्याची मुदत ऑक्टोबरमध्ये संपुष्टात येत आहे. त्याअनुषंगाने सप्टेंबरअखेर यांत्रिकी झाडू महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे.
नाशिक शहरात २१५० किमी लांबीचे रस्ते आहे. एका यांत्रिकी झाडूसाठी दोन कोटी सहा लाख रुपये, असे एकूण बारा कोटी ३६ लाख रुपये खर्च होणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ऑपरेशन, |देखभाल दुरुस्ती, इंधन, मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी दरमहा पाच लाख ८५ हजार ७०० रुपये खर्च होणार आहेत. पाच वर्षासाठी २१ कोटी ८ लाख रुपये खर्च होईल. एका यांत्रिकी झाडूच्या सहाय्याने साडेतीन मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ४० किलोमीटरची स्वच्छता केली जाणार आहे. याप्रमाणे चार यांत्रिकी झाडूंच्या सहाय्याने प्रतिदिन १६० किलोमीटर रस्त्याची सफाई केली जाणार आहे. गोळा केलेला कचरा वहन संबंधित ऑपरेटर कंपनी करणार आहे. पूर्व व पश्चिम विभागात आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून रस्ते- झाडलोट होते. त्यासाठी तीन वर्षासाठी ७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे.