नाशिक (Nashik) : रस्त्याची कामे करताना त्रयस्थ संस्थेकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून मागील तीन वर्षात करण्यात आलेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिटदेखील करण्यात आले. मात्र, कागदपत्र देण्यासंदर्भात टोलवाटोलवी होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यानिमित्ताने बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची दुर्दशा झाली. तीन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरील डांबर व खडी बाजूला पडल्याने बांधकाम विभागाने केलेल्या कामाचे पितळ उघडे पडले आहे. रस्त्यांवर खड्ड्यांची रांगोळी पडल्याने राजकीय पक्षदेखील आक्रमक झाले आहेत.
सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी आयुक्तांना घेराव घातला, तर विरोधी पक्षानेदेखील आंदोलन करण्याचा व न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. यानंतर तूर्त रस्त्यांची डागडुजी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र डागडुजी करताना दोष निवारण कालावधी डीएलपीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची डागडुजी केली जात आहे. वास्तविक नियमानुसार एकदा रस्ता तयार झाल्यानंतर तीन वर्ष संबंधित ठेकेदाराकडे डागडुजी करण्याची जबाबदारी असते. किंबहुना ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असतानाही महापालिकेकडून रस्त्यांवर नव्याने खर्च केला जात आहे. दोष निवारण कालावधीतील रस्त्यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट केले जाते. नाशिक महापालिकेने के. के. वाघ इंजिनिअरिंग कॉलेज, व्हीजेटीआय व सामनगाव येथील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाकडून झालेल्या कामांचे ऑडिट केले आहे. तसे प्रमाणपत्र ठेकेदारांकडून महापालिकेलादेखील सादर करण्यात आले आहे. त्रयस्थ संस्थेकडून झालेल्या ऑडिटच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे रस्त्यांच्या कामांची देयके काढली जातात. तशी देयके मोठ्या प्रमाणात काढली आहे. त्याअनुषंगाने त्रयस्थ संस्थेने दिलेला अहवाल महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या दप्तरी जमा करावा लागतो. परंतु बांधकाम विभागाच्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांकडे त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. देयके काढताना त्रयस्थ संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट बंधनकारक असल्याचे मान्य करताना तूर्त देता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. यावरून बांधकाम विभागाकडून ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
तरी देयके काढली कशी?
त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल महापालिकेला ठेकेदारांकडून सादर करणे बंधनकारक आहे. तो अहवाल मिळाल्यानंतरच देयके काढली जातात. तो अहवाल नकारात्मक असेल तर देयके कशी काढली, असा प्रश्न नव्याने निर्माण होऊ शकतो. त्यात देयके काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कोंडी होऊ शकते. त्यातून त्रयस्थ संस्थांचा अहवाल दडवला जात असल्याची बाब समोर येत आहे.
"बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कुठल्याही कामाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. त्या संदर्भात २०१८ मध्ये शासनाने कायदा केला आहे. त्यानुसार त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल ठेकेदारांना महापालिकेकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेतून अहवाल गायब होऊ शकत नाही. १०० टक्के त्याचा शोध घेतला जाईल."
- संजय अग्रवाल, शहर अभियंता, महापालिका