नाशिक (Nashik) : गंगापूर धरणातून नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीला २३ वर्षांपेक्षा जादा काळ झाल्याने वारंवार गळती होऊन पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. त्यामुळे आता गंगापूर धरणातून बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत साडेबारा किलोमीटर लांबीची लोखंडी जलवाहिनी टाकण्यासाठी २११ कोटींच्या जलवाहिनी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या तांत्रिक तपासणीसाठी जीवन प्राधिकरणाला एक कोटी ८६ लाखांचे शुल्क अदा करण्यास आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील महासभेने मान्यता दिली. यामुळे सातपूर, सिडको परिसराच्या २०५५ या वर्षापर्यंतच्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होऊ शकणाऱ्या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर धरण समूह व मुकणे आणि दारणा धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. गंगापूर धरणातून पंपिंग स्टेशनद्वारे बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाते. यासाठी २००३ मध्ये १२०० मिमी व्यास क्षमता असलेल्या सिमेंटच्या दोन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. महापालिकेने जलसंपदा विभागाशी जलकरार करून प्रत्येक धरणातून २०४१ पर्यंत किती पाणी पिण्यासाठी उचलले जाणार आहे, हे निश्‍चित केले आहे. यामुळे भविष्यातील लोकसंख्या गृहित धरल्यास सध्याची जलवाहिनी अपुरी पडणार आहे. तसेच ही जलवाहिनी जुनी झाल्याने वारंवार गळतीची समस्या उद्भवत आहे.
दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा लागत असतो. या विस्कळित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत असतो. यावर उपाय म्हणून गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे. वित्त आयोगाने निधीही मंजूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी २०९ कोटी ६० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेने यापूर्वीच मंजूरी दिली असून सल्लागार नेमून सविस्तर प्रकल्प अहवालदेखील तयार करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक तपासणीचे १.८६ कोटी रुपये शुल्क प्राधिकरणाला द्यावे लागणार आहे. हे शुल्क देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे.
अशी आहे योजना
- गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र १२.५० किमी लांबीची लोखंडी जलवाहिनी
योजनेची क्षमता ४०० एमएलडी (दैनंदिन ४०० दशलक्ष लिटर) असून त्यासाठी १८०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून २०९.६० कोटी रुपयांची मंजुरी.
- या जलवाहिनीतून रोज १४ दलघफू पाणी गंगापूर धरणातून उचलले जाणार असल्याने सातपूर, सिडकोच्या २०५५ पर्यंतच्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवू शकणार आहे.