नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराची २०४१ मधील लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनांचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित केलेल्या दारणा धरणातून नाशिक शहरासाठी थेट पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या अमृत-दोन या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश होऊ शकला नाही. दारणा ते नाशिक शहर अशी २५० कोटी रुपयांच्या या योजनेचा केंद्र सरकारच्या अमृत दोन योजनेत समावेश होईल, असे गृहित धरून महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचेही काम सुरू केले होते.
नाशिक शहराची लोकसंख्या २० लाखापार झाली असून दरवर्षी किमान चार ते पाच लाख लोक सरासरी पर्यटन, देवदर्शन व अन्य कारणांसाठी नाशिकला येतात. या सर्वांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी सध्या साधारण ५८०० दशलक्ष घनफुट पाणी हे गंगापूर धरण समूह, दारणा व मुकणे धरणातून उचलले जाते. महापालिकेने नाशिक शहराची २०४१ मधील संभाव्य लोकसंख्या गृहित धरून त्यादृष्टीने पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दारणा धरणातून नाशिक शहरासाठी २०३१ नंतर एक टीएमसीपेक्षा अधिक आरक्षित केले जाणार आहे.
महापालिका सध्या आरक्षित असलेले पाणीही दारणा धरणातून उचलत नाही. याला कारण म्हणजे चेहेडी येथील पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरण केंद्रामार्फत पाणी उचलण्यात अडचण आहे. तसेच या जलशुद्धीकरण केंद्राजवळच दारणा व वालदेवी या नद्यांचा संगम झाला असून वालदेवीत सांडपाणी येत असल्यामुळे अळीमिश्रित पाणी पुरवठा होत आहे. यामुळे महापालिका दारणा धरणातून नदीने वाहून येणारे पाणी उचलत नाही.
मात्र, भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने दारणा धरणातून थेट पाणी उचलण्याची योजना हाती घेतली आहे. या योजनेला २५० कोटी रुपये खर्च येणार असल्यामुळे
केंद्र सरकारच्या अमृत-२ अभियानातून योजना मंजूर व्हावी, यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात महासभेने मंजुरीही दिली. मात्र अमृत - २ योजनेतून यापूर्वीच ३२५ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजना व २५० कोटींच्या मलनिस्सारण केंद्रांच्या क्षमतावाढीच्या प्रस्तावांना निधी मंजूर झाल्याचे कारण देत योजनेचा या अमृत-२ अभियानात समावेश केला नाही. पहिल्या टप्प्यात समावेश नसला, तरी दुसऱ्या टप्प्यात योजनेचा समावेश होऊ शकतो, अशी महापालिकेला आशा आहे. दरम्यान दारणा धरण ते नाशिक शहर या थेट जलवाहिनी योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला दिले होते. त्यासाठी महापालिकेने संबंधित संस्थेला सल्लागार शुल्क व मान्यता शुल्कापोटी साडेचार कोटी रुपये देण्यासही मान्यता दिली होती. मात्र, या योजनेचा अमृत-दोनच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश न झाल्यामुळे महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या कामास स्थगिती दिली आहे.