नाशिक (Nashik) : नगरविकास विभागाने नाशिक महापालिकेला पत्र पाठवून यापुढे करयोग्य मूल्यदरनिश्‍चिती ही विभागनिहाय करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नव्या आदेशांमुळे रस्त्यांलगतच्या इमारती, घरांना जादा घरपट्टीची आकारणी करावी लागणार आहे. नवीन आदेशानुसार घरपट्टी आकारणीसाठी वार्षिक भाडेमूल्य निश्चित करण्याच्या उद्देशाने शहराचे दाट लोकवस्ती, मध्यम वस्ती, कमी दाट वस्ती, झोपडपट्टी अथवा स्थानिक परिस्थितीनुसार विविध क्षेत्रांमध्ये सोयीस्कर विभाजन केले जाणार आहे. मुख्य रस्त्यांलगतचे क्षेत्र, अंतर्गत रस्त्यांलगतचे क्षेत्र, गल्ल्या आणि उपमार्गालगतचे क्षेत्र अशी मालमत्तांची विभागणी करून नवे करयोग्य मूल्य निश्चित केले जाणार आहे. यामुळे नाशिककरांवर घरपट्टी वाढीचे नवीन संकट घोंगावत असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करयोग्य मूल्य दरात केलेल्या वाढीमुळे नाशिक शहरातील नवीन मालमत्तांवर घरपट्टी चार ते सहापट वाढण्याचा धोका कायम असतानाच आता नगर विकास विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून करयोग्य मूल्य दरनिश्‍चितीचे नवीन मापदंड जाहीर केल्यामुळे घरपट्टी वाढीचा बोजा नाशिककरांवर वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नवीन आदेशानुसार प्रत्येक झोनमध्ये असलेल्या मालमत्तांचे बांधकामांच्या स्वरूपाच्या आधारे वर्गीकरण करून घरपट्टीआकारण्याच्याही सूचना आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान हवे असेल, तर त्यासाठी उत्पन्नात वाढ करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यांना मालमत्ता कराचे किमान दर सूचित करणे, तसेच मालमत्ता कर संकलनात राज्याच्या 'जीएसडीपी'मधील वाढीच्या दराप्रमाणे सातत्यपूर्ण सुधारणा करावी लागणार असल्याचे निर्देश राज्यशासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्यशासनाने मालमत्ता कर अर्थात घरपट्टी निर्धारणाची सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. सद्यस्थितीत मालमत्तांच्या विविध प्रकारांचा विचार करून करयोग्य मूल्य दर ठरविण्यात येतो.
नवीन आदेशानुसार
सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार करयोग्य मूल्य निश्चित करताना मालमत्तांचे भौगोलिक स्थान, बांधकामाचा प्रकार, क्षेत्रफळ, इमारतीचे वय व वापराचे स्वरूप विचारात घेऊन इमारती आणि जमिनींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यासाठी नवी कार्यपद्धती लागू केली जाणार आहे. शहराच्या विविध झोनमध्ये मालमत्तांचे विभाजन केल्यानंतर प्रत्येक विभागात असलेल्या मालमत्तांचे बांधकामांच्या स्वरूपाच्या आधारे आरसीसी इमारत, लोडबेअरिंग, दगड- विटांची चुना किंवा सिमेंट वापरून उभारलेली इमारत, दगड-विटांची मातीची इमारत, झोपडी किंवा पक्के बांधकाम, निम्न पक्के बांधकाम, कच्चे बांधकाम वा स्थानिक परिस्थितीनुसार आढळणारा अन्य बांधकाम प्रकार यानुसार घरपट्टी आकारणी केली जाणार आहे.