नाशिक (Nashik) : महापालिकेने अमृत दोन योजनेतून पाणी पुरवठा योजनेचे काम करण्याचा निर्णय वर्षभर पुढे ढकलल्यानंतर आता शहरातील तपोवन व टाकळी या दोन मलनिस्सारण केंद्रांचे नुतनीकरणही अमृत योजनेऐवजी पालिका राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतून करण्यास प्राधान्य देण्याचा विचार सुरू केला आहे. हे काम अमृत योजनेतून केल्यास महापालिकेला ११८ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत, तर राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतून केल्यास केवळ दहा टक्के निधी लागणार आहे. यामुळे पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण विभागाने तुर्तास अमृत दोन योजनेला फुली मारली असून शहरातील सर्व एसटीपीचे नुतनीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेचे सांडपाणी व्यवस्थापनाचे सहा सिव्हरेज झोन असून तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहेडी येथे ४२ एमएलडी तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी अशाप्रकारे ३४२.६० एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालिन नियमांनुसार पूर्वी ३० बीओडी विद्राव्य क्षमतेनुसार (पाण्यातील ऑक्सिजन) मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. मात्र, नुकतेच हे नियम बदलण्यात आले असून नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी नदीमध्ये सोडले जात असलेले मलजल व सांडपाण्याचा बीओडी १० च्या आत असावा, असा नियम केला आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने तपोवन आणि आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ आणि आधुनिकीकरण राज्याच्या प्रस्ताव तांत्रिक समितीकडे पालिकेने पाठवला होता.
समितीनेच तपोवन केंद्रासाठी १३० कोटी ५२ लाख तर आगरटाकळी केंद्रासाठी १०७ कोटींच्या प्रस्तावाला अमृत २.० मधून या निधीला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने अमृत दोन योजनेतन मलनिस्सारण केंद्रांसाठी २३७.७१ कोटींची मान्यता दिली असली,तरी प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के केंद्र तर २५ टक्के राज्य शासनाकडून अनुदान मिळणार आहे. महापालिकेला ५० टक्के अर्थातच निम्मा खर्च उचलावा लागणार असून ११८ कोटींचा बोजा पालिकेवर येणार आहे. सद्यस्थितीत मनपाची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, एवढा निधी उभारणे अशक्य आहे. त्यामुळे मनपाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सहाही एसटीपीचा आराखडा आयआयटी रुडकीद्वारे एनआरसीपीकडे पाठवला जाणार आहे. त्यांनी मंजुरी दिल्यास चार मलनिस्सारण केंद्रांचे नूतनीकरण व दोन केंद्र नवीन उभारणे यासाठी येणऱ्या ५५० कोटी खर्चापैकी ९० टक्के खर्च या योजनेंतर्गत मनपाला दिला जाईल. यामुळे महापालिकेला केवळ पत्रास ते साठ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.