नाशिक (Nashik) : मपहापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी नुकतेच ३५ संस्थांना काम देण्यात आले. मात्र, यापूर्वी यातील आठ ठेकेदारांच्या कामात त्रुटी आढळल्यामुळे महापालिकेने त्यांचा ठेका रद्द केला होता. आता नव्याने पोषण आहाराचे काम देताना त्या आठ ठेकेदारांना पुन्हा पोषण आहार पुरवण्याचे काम देण्यात आले. या वादग्रस्त ठेकेदारांना पुन्हा पात्र कसे करून घेतला, असा प्रश्‍न कळवण-सुरगाणा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार नितीन पवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्‍नांच्या माध्यमातून उपस्थित केला असून त्यावर आज चर्चा होणार आहे.
नाशिक महापालिका शिक्षण मंडळ प्रशासनाने यापूर्वी निकृष्ट पोषण आहार पुरवणाऱ्या १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करीत पोषण आहारासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवून ३५ बचचगट व संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, या ३५ संस्थांमध्ये जुन्या १३ ठेकेदारांपैकी आठ जणांना पुन्हा कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आधीच्या पोषण आहार पुरवठ्यात दोषी ठरलेल्या संस्थांवर पुन्हा मेहेरबानी का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला. या पोषण आहाराचे काम वाटपात अन्याय झालेल्या बचतगटांनी याविरोधात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना प्रतिसादा मिळाला नाही. नाशिक शहरातील चार आमदारांपैकी कोणाही लोकप्रतिनिधींनी काहीही भूमिका न घेतल्यामुळे जणू त्यांनी प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचे काम केले. यामुळे कळवण-सुरगाण्याच्या आमदारांनी या प्रश्‍नी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. यापूर्वी शिक्षण मंडळाने निकृष्ट पोषण आहार बनवणाऱ्या या संस्थांना काळ्या यादीत न टाकल्यामुळेच त्यांना पुन्हा टेंडर प्रक्रियेत भाग घेता आला व नियमाप्रमाणे ते पुन्हा पात्र ठरले. यामुळे त्यांना काळ्या यादीत न टाकण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न यातून निर्माण झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोरोना महामारीपूर्वी महापालिकेने शासन आदेशानुसार शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी निवड प्रक्रिया राबवून १३ ठेकेदारांची निवड केली होती. मात्र, संबंधित पुरवठादार संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार पुरवले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या आधारे महापालिका प्रशासनाने चौकशी केली असता त्यात तथ्य आढळून आल्याने सर्व १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्यात येऊन नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवली. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात काही ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान याच काळात कारोना महामारीचा प्रकोप वाढल्याने शाळा बंद होत्या. परिणामी पोषण आहार पुरवठ्याचे कामही थांबले होते. न्यायालयानेही महापालिकेला टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे महापालिकेची टेंडर प्रक्रिया सुरू राहिली. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी बचतगटांसह ३५ संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने १२ नोव्हेंबरला ३५ मक्तेदारांना शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यानुसार नवीन २७ व जुने आठ, असे ३५ मक्तेदार संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या. या ३५ जणांमध्ये यापूर्वी महापालिका प्रशासनानेच अपात्र ठरविलेल्या आठ मक्तेदारांना पात्र करण्यात आले आहे.