नाशिक (Nashik) : महापालिकेने प्रस्तावित केलेले मायको सर्कल व त्रिमूर्ती चौकातील २५० कोटींचे उड्डाणपूल रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर मांडला जाणार आहे. तसेच या निर्णयानंतर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नये यासाठी या दोन्ही पुलांच्या कामकाजासंदर्भात ठेकेदार व महापालिका यांच्यात झालेला पत्रव्यवहारदेखील श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून मांडला जाणार आहे. यामुळे गेले वर्षदीड वर्षापासून या पुलांचे काम रद्द झाल्याच्या निव्वळ चर्चांना आता मूर्तस्वरूप येणार आहे.
नाशिक महापालिकेत भाजपच्या सत्ता काळात त्र्यंबकरोडवरील मायको सर्कल येथे उड्डाणपूल या दरम्यान उड्डाणपूल तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्यानंतर त्रिमूर्ती चौकातही उड्डाणपुलाची मागणी झाली. त्यानुसार त्रिमूर्ती चौक ते संभाजी चौक यादरम्यान उड्डाणपूल तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. महासभेने या दोन्ही पुलांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्यानंतर उड्डाणपूल साकारण्यासाठी वाहतूक सर्वेक्षण अहवाल नसणे, ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर प्रक्रिया राबवणे, सिमेंटची प्रतवारी वाढवण्याच्या नावाखाली ४४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ करणे, स्टार रेटलावून दर वाढवणे आदी कारणांमुळे या उड्डाणपुलांचे टेंडर वादात सापडले. त्या सिटी सेंटर मॉल चौकातील पुरातन वटवृक्ष तोडण्यावरून पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन करण्यात आले.
यामुळे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वडाच्या झाडाला धक्का न लावता उड्डाणपूल तयार करण्यास हरकत नसल्याचे जाहीररित्या सांगावे लागले. तसेच तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले. या सर्व घडामोडीनंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द केला व त्रिमूर्ती चौकात उड्डाणपुलाबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी पवई येथील आयआयटीला सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. पवई आयआयटीने त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपुलाची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल जुलै २०२२ मध्ये दिल्यानंतर बांधकाम विभागाला पुलाचे काम थांबविण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. दरम्यान पूल रद्द केल्यास ठेकेदार न्यायालयात जाईल व कार्यारंभ आदेश दिल्याने महापालिकेला आर्थिक भूर्दंड बसेल, या कायदेशीर पेचातून सुटका करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ठेकेदाराला वारंवार काम सुरू करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला.
ठेकेदाराने दोन्ही पुलांचे कामे मलाच द्यावीत असा आग्रह धरीत प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली नाही. दरम्यान कार्यारंभ आदेश दिल्यापासून आतापर्यंत ७५ टक्के उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कामच सुरू न झाल्याने महापालिकेने उड्डाणपुलाचे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे महासभेवर प्रस्ताव ठेवताना बांधकाम विभाग अडचणीत येऊ नये म्हणून उड्डाणपुलाच्या कामाची श्वेतपत्रिकादेखील ठेवली जाणार आहे. त्यात ठेकेदाराशी केलेला पत्रव्यवहार व ठेकेदाराने महापालिकेच्या पत्रव्यवहाराला दिलेले उत्तर अशा सर्व बाबी त्यात समाविष्ट केल्या जाणार आहे.