![Nashik Municipal Corporation](http://media.assettype.com/tendernama%2F2022-08%2F306257eb-220f-46c8-9300-5147abe32d89%2Fnashik.jpg?rect=0%2C3%2C536%2C302&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत साडेबारा किलोमीटर थेट जलवाहिनीला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. या २०५ कोटींच्या योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यताही मिळाली असून नाशिक शहराची २०५५ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून या नवीन जलवाहिनीचे नियोजन करण्यात आले आहे. आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय टेंडर समिती स्थापन केली आहे. समितीकडून पुढील आठवड्यात टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर, दारणा व मुकणे या तीन धरणांमधून पाणी पुरवठा होतो. त्यातील ८० टक्के पाणी गंगापूर धरणातून मिळते. त्यासाठी गंगापूर धरणातून बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाते. नाशिक शहराची २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून १९९७ ते २००० दरम्यान १२०० मिलिमीटर व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. या जलवाहिन्यांचा कालावधी ४० वर्षे असला, तरी या सिमेंट जलवाहिन्यांना वारंवार गळती लागून पाणी पुरवठा विस्कळित झाल्याचे प्रकार मागील वर्षी घडले. दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा लागत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गंगापूर धरण ते बाराबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान नवीन जलवाहिनी टाकण्याची मागणी होत होती.
यामुळे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर व १८०० मिलिमीटर व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी २०४ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर महापालिकेने सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. या अहवालाची तांत्रिक छाननी करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने या प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यताही दिली आहे. यामुळे महापालिकेने या योजनेचे टेंडर राबवण्यासाठी अधीक्षक अभियंत उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समिती नियुक्त केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.