नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २५० मध्ये भूसंपादनाच्या बदल्यात जमीन मालकांना टीडीआर दिला होता. टीडीआर देताना महापालिकेची ८० कोटींची फसवणूक झाल्याची तक्रार नाशिक येथील आमदाराने मागील वर्षी केली होती. त्यानंतर अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात विधीमंडळ अधिवेशन काळात झालेल्या बैठकीत त्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जमवायला सुरुवात केली आहे.
नशिक महापालिकेच्या विकास आराखड्यात म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे क्र. २५० मध्ये पायाभूत सुविधांबाबतचे आरक्षण होते. महापालिकेने भूसंपादन केल्यानंतर संबंधित जागा मालकांना टीडीआर देण्यात आला. ही जागा ही 'ग्रीन झोन'मध्ये होती. मात्र, जागामालकाने टीडीआर घेताना ही जागा 'यलो झोन मध्ये असल्याचे दाखवून टीडीआर घेतला. महापालिकेच्या नियमानुसार अतिरिक्त बिल्टअप क्षेत्राचे मूल्यांकन घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जवळपास ८० कोटींची सरकारची व महापालिकेची फसवणूक केल्याची तक्रार एका आमदाराने ७ ऑक्टोबर२०२२ रोजी केली होती.
सरकारने या संदर्भात २४ नोव्हेंबर २०२२ व १५ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर अधिवेशन काळात नुकतीच विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्यासह शहर नियोजन व मूल्यांकन विभागाचे सहाय्यक संचालक, तसेच शहर जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. प्रथमदर्शनी यात घोळ असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नार्वेकर यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग व महापालिकेला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या चौकशीला महापालिकेनेही सुरुवात केली असून, कागदपत्रांची जमाव जमव सुरू केली आहे. त्यामुळे जागामालकाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दरम्यान जागेचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी नसल्याचे सांगत महापालिकेने यातून अंग झटकण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे संशयाची सुई आता नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे सरकली आहे. देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्र. २९५/१ मध्ये नुकताच टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यात आता म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २५० मधील टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. यामुळे भूसंपदाच्या बदल्यात टीडीआर देण्याची पद्धत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.