नाशिक (Nashik) : महापालिकेने अंदाजपत्रकात गृहित धरलेल्या उत्पन्नामध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत जवळपास ३५० रुपयांची तूट आली आहे. यामुळे महापालिकेने उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत शोधण्यास सुरुवात केली आहे. यातूनच महापालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकाम नकाशाच्या अतिरिक्त बांधकाम केलेल्या १ लाख ४० हजार मिळकती नियमित करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा मुद्दा मार्गी लावून या मालमत्ताधारकांकडून नियमितीकरणाचे शुल्क आणि दंड वसूल केल्यास महापालिकेला तब्बल ३२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकणार आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नाशिक शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम २०१८ मध्ये सुरू केले होते. त्यावेळी १ लाख ४० हजार मिळकतींमध्ये मंजूर कामापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे आढळले होते. त्यापूर्वी म्हणजेच २०१६ मध्ये यातील ५९ हजार मिळकती बेकायदेशीर असल्याचे आढळले होते. या सर्वच मिळकती तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. बेकायदा ठरलेल्या ५९ हजार मिळकतींपैकी २० हजार मिळकतींची महापालिकेकडे नोंद होती. तर उर्वरित ४० हजार मिळकतींची नोंद नसली तरी त्या दंडात्मक आकारणीसह त्या नियमित करण्यात आल्या. त्यानंतर आता उर्वरित म्हणजेच १ लाख ४० हजार मिळकती आता नियमित करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. या मालमत्ता नियमित झाल्यास त्या करकक्षेत येऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात आणखी भर पडणार आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी या मिळकतींना कर आकारणीसाठी सहा वर्षे मागे जाऊन तीनपट घरपट्टी आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मालमत्ता धारकांनी या निर्णयास विरोध केला होता. विद्यमान आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी प्रश्‍न सोडवण्यावर भर दिला असल्यामुळे त्यांनी घरपट्टी आकारण्याचे निकष शिथील करून त्यांनी मार्चच्या आत या मिळकती नियमित करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे महापालिकेला किमान ३२ कोटी रुपयांचा वाढीव महसूल मिळू शकणार आहे. आयुक्तांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने मंजूर आराखड्यापेक्षा वाढीव बांधकाम करणाऱ्या मिळकतधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांनंतर संबंधितांच्या हरकतींवर सुनावणींची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
असा आकारणार दंड
मालमत्ताधारकांनी ५५ चौरस मीटर अर्थात ६०० चौरस फुटांपर्यंत वाढीव बांधकाम, पुनर्बांधणी, वापरात बदल केलेले क्षेत्र असेल, तर त्यावर केवळ कर आकारणी केली जाईल म्हणजेच अशा मिळकतीला दंड माफ केला जाईल. मात्र, वाढीव बांधकाम क्षेत्र ६०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास त्यावर कर आकारणीबरोबरच दंडात्मक पद्धतीने कर वसूल केला जाणार आहे.