![Nashik Municipal Corporation](http://media.assettype.com/tendernama%2F2022-12%2Fcfe082db-68e2-4098-87e2-47524f8c6d11%2FGood_News__57_.jpg?rect=0%2C2%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरातील आडगाव परिसरात रस्त्यावरील मोरीच्या एकाच कामाचे नाशिक महापालिकेचा (NMC) बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांनी स्वतंत्रपणे वेगवेगळी देयके काढून घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी या आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही बाब समोर आणली आहे. यामुळे नाशिक महापालिका हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या सर्वच कामांच्या बाबतीत संशय निर्माण झाला आहे.
आडगाव येथे महापालिकेने रस्ता व मोरीचे काम करण्यासाठी दोन कोटी रुपये मंजूर केले. त्यानुसार ती कामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने कली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याच रस्त्यावर खडीकरण करण्यात आले. या दोन्ही यंत्रणांनी या कामांची स्वतंत्र देयके काढण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १४ ऑगस्टला महापालिका मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात हा प्रकार ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी नजरेस आणून दिला. महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या कामावरून कोल्ड वॉर सुरू आहे. आमदार निधीतील अथवा आमदारांनी मंजूर करून आणलेली महापालिका हद्दीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ना- हरकत दाखला घेतला जात आहे.
मागील महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शहरातील आमदारांनी त्यांना महापालिकेकडून ना हरकत दाखले मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. दरम्यान महापालिकेचा बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे एका विभागाने केलेल्या कामांची देयके दुसरा विभाग काढून घेत असल्याचे प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान मागील दोन वर्षांमध्ये नाशिक शहरातील आमदारांनी राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेली व स्थानिक विकास निधीतील महापालिका हद्दतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्यासाठी महापालिकेकडे जवळपास चारशे कोटींच्या कामांसाठी ना हरकत दाखले मागितले आहेत.
महापालिकेचा स्वतंत्र बांधकाम विभाग असताना आमदारांकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच कामे का करायची असतात, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.