नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मायको सर्कल ते सिटी सेंटर मॉल व त्रिमूर्ती चौक ते सिटिसेंटर सिग्नल हे दोन्ही वादग्रस्त उड्डाणपूल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास २५० कोटी रुपये खर्च असणारे हे पूल बांधण्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र, शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर व आमदार सीमा हिरे यांच्यातील श्रेयवादाचा लढाईमुळे हे पूल वादात सापडले. त्यातूनच या उड्डाणपुलांमुळे या मार्गावरील दोनशे वर्ष जुन्या वटवृक्षासह पाचशे झाडे बाधित होणार असल्याने त्यास पर्यावरण प्रेमींनी विरोध दर्शवला होता. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे लटकलेले हे उड्डाणपूल रद्द करण्यासाठीचा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवला जाणार आहे.
महापालिकेने त्र्यंबकरोडकडून मायको सर्कल ते त्रिमूर्ती चौक या मार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मायको सर्कल ते संभाजी चौक व संभाजी चौक ते त्रिमूर्ती नगर असे दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित केले होते. मात्र, सुरवातीपासूनच हे प्रस्तावित उड्डाणपूल वादात सापडले. बांधकाम विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरच्या अटीशर्ती बदलल्यापासून ते या ठिकाणी उड्डाणपुलांची गरज नाही, असे आरोप झाले. तसेच या पुलांमुळे ५०० वृक्ष तोडावे लागणार असल्याचेही कारण पुढे केले. या पुलाच्या वैधतेबाबत अभ्यास करण्यात आलेला नसल्याने तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या सूचनेनुसार बांधकाम विभागाने आयआयटी पवईकडून उड्डाणपुलाचा आवश्यकतेबाबत सर्वेक्षण करून घेतले.
आयआयटीने त्रिमूर्ती चौक ते सिटिसेंटर सिग्नल उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिल्याने तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर मायको सर्कल ते संभाजी चौक या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मात्र, ठेकेदारही दोन्ही पुलांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले, तरच काम करण्याच्या अटीवर अडून बसला. काम सुरू न केल्यामुळे महापालिकेने ठेकेदारास दिवसाला एक लाख रुपये दंड आकारणी सुरू केली, तरी ठेकेदाराने जुमानले नाही. यामुळे बांधकाम विभागाने आता उड्डाणपूल रद्दचा प्रस्ताव तयार केला असून तो आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी येत्या महासभेवर ठेवला जाणार आहे. भविष्यात संबधित ठेकेदार न्यायालयात जात मनपाची कोंडी करू शकतो. हे ओळखून बांधकाम विभागाने आता रितसर दोन्ही उड्डाणपूल रद्दचा प्रस्ताव तयार केला असून मंजुरीसाठी महासभेवर ठेवला जाईल.