नाशिक (Nashik) : नाशिक तालुक्यातील सारूळ येथील खदानींवर बंदी घालण्यात आली असतानाही तेथे रात्रीच्या वेळी खोदाई करीत असलेल्या पाच खडी क्रशरवर अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासहेब पारधे यांच्या पथकाने कारवाई केली आहे. यावेळी अवैधरित्या गौण खनिजांची वाहतूक करणारी दोन वाहने या कारवाईत जप्त करण्यात आली आहेत.
अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे नाशिक तालुक्यातील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सारूळ नेहमीच चर्चेत असते. याबाबत पर्यावरण प्रेमींकडून देखील तक्रारी होत होत्या. मात्र, नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्याला फारसा प्रतिसाद दिला जात नव्हता. यामुळे मागील वर्षी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पथक पाठवून या अवैध उत्खननाची तपासणी केली होती. त्यावेळी अवैध गौण खनिज उत्खनन करीत असलेल्या १९ क्रशरवर बंदी घालण्यात आली होती.
तसेच या पथकाने सारुळ परिसरातील खाणपट्ट्यात नेमके किती उत्खनन झाले याची स्पष्टता यावी यासाठी 'सर्व्हे ऑफ इंडिया' या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेद्वारे ड्रोन सर्वेक्षण करण्याची मागणी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जमावबंदी आयुक्तांनी देखील त्यास सकारात्मकता दर्शवित केंद्रीय समितीद्वारेच मोजमाप होणार असल्याचे संकेत दिले होते.
एकीकडे वरिष्ठ स्तरावरून या अवैध उत्खननाची गंभीर दखल घेतलेली असतानाही या परिसरात रात्रीच्या वेळी अवैध उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली. त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्यासह नाशिकचे प्रांताधिकारी जितीन रहमान यांच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र तीन पथकांनी मध्यरात्री १२.३०च्या सुमारास ही कारवाई केली.
या पथकांमध्ये दिंडोरी आणि निफाडमधील तहसीलदारही होते. पथकातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारवाई करण्याबाबत माहिती दिली गेली नव्हती. केवळ पथकातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबत माहिती होती. कर्मचारी अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी पथके तयार करण्यात आली. त्यानंतर पुढील तासाभरात कारवाई करण्यात आली.
यावेळी पाच खडीक्रशर आणि खदाणींवर कारवाई करण्यात येऊन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जप्त केलेली दोन वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आली. यावेळी खदाणींवरील आवक जावक नोंदवही ताब्यात घेतली असून, आता खदाणींवरील वीजबिले तपासली जाणार आहेत. अवैध उत्खनन करीत असलेल्या खाणपट्टे धारकांवर आता तरी कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.