Nashik : जलयुक्त शिवार २.० (Jalyukt Shivar 2.0) योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील संबंधित विभागांनी २०४ कोटींचा आराखडा तयार केला असून, त्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने केवळ २०.३६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या आराखड्यातील उर्वरित कामे जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी, सार्वजनिक खासगी भागिदारी व लोकवर्गणीतून करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीकडून यावर्षी जलसंधारणाच्या कामांसाठी ९५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला असून, आता २०.३६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामुळे या निधीची विभागणी तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी विभागणीची संबंधित विभागांना प्रतीक्षा आहे.
जलयुक्त शिवार २.० या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात २३१ गावांमध्ये २०४ कोटी रुपयांची २९४३ कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, आतापर्यंत निधीबाबत शासनाचे मार्गदर्शन नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या नव्हत्या. जलसंधारण विभागाने आता नाशिक जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी २०.३६ कोटी रुपयांची तरतूद कळवली असून, या निधीतून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
जलयुक्त शिवार २.० योजना मृद व जलसंधारण, वन विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. या सर्व विभागांनी १५ तालुक्यांमधील २३१ गावांमध्ये २९४३ कामे निश्चित केली असून, या कामांमध्ये प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे. त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. वनपरीक्षेत्र विभागाचा ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे.
यातील केवळ मृद व जलसंधारण मंत्रालयाने मृद व जलसंधारण विभागाला २०.३६ कोटी रुपये निधी दिला असून या विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून १५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला आहे. यामुळे या विभागाच्या ६३.८३ कोटींच्या आराखड्यातील कामांसाठी ३५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उर्वरित कामांसाठी ३० कोटी रुपये निधी उभारण्यासाठी इतर पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
निधी विभागणीची प्रतीक्षा
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मृदा व जलसंधारणसाठी कृषी विभागाला सहा कोटी रुपये, वन विभागाला २७.५ कोटी रुपये, जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ३३ कोटी रुपये, स्थानिक स्तर १५ कोटी रुपये असे ८१.५ कोटी रुपये निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी मंजूर केले आहेत. त्यात जिल्हा परिषदेच्या ३३ कोटी रुपयांपैकी दायीत्व वजा जाता कामांसाठी २८ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाकडून मृदा व जलसंधारणच्या कामांसाठी आणखी स्थानिक स्तर व जिल्हा परिषद यांना मिळून आणखी २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
याचा विचार केल्यास जलसंधारणच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून या वर्षी जास्तीत जास्त ९५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. मात्र, या निधीतील किती रक्कम जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी व किती रक्कम जलसंधारणाच्या नियमित कामांसाठी वापरायची याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्यामुळे या विभागांना याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा आहे.