नाशिक (Nashik) : सरकारी कार्यालयांकडून टेंडर (Tender) प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यात मर्जितील ठेकेदारांशिवाय इतरांना सहभाग घेता येऊ नये, याठी वेगवेगळ्या अटीशर्ती टाकण्याचा फंडा राबवला जातो. तसा नाशिकच्या पश्चिम भाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील ३९ कामांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी टाकलेल्या अटीमुळे ठेकेदारांना भलतेच ॲडव्हेंचर चॅलेंजचा सामना करावा लागत आहे.
आधीच टेंडरच्या सात दिवसांच्या कालावधीत एक दिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप व दोन दिवस सरकारी सुटी यामुळे उरलेल्या चार दिवसांमध्ये जंगलात जाऊन कामाची जागा पाहण्यासाठी आधी कर्मचारी शोधणे व नंतर स्थळपाहणी अहवाल साक्षांकित करण्यासाठी फोन बंद करून ठेवलेल्या वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्याला शोधणे ही दोन मोठी आव्हाने पार केल्यानंतरच ठेकेदारांना या टेंडरमध्ये सहभाग घेता येणार आहे.
नाशिकच्या पश्चिम भाग उपवनसंरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेतून वनतळे बांधणे, सलग समतलचर खोदणे, वनतळे गाळ काढणे व दुरुस्तीच्या ३९ कामांसाठी टेंडर ११ डिसेंबरला प्रसिद्ध केले आहे. यात ननाशी बिटातील सहा, पेठ बिटातील तीन, सिन्नर बिटातील १६ व हरसूल बिटातील १८ कामांचा समावेश आहे. प्रत्येक बिटातील सर्व कामांसाठी एकच टेंडर भरायचे असून प्रत्येक काम दहा लाख रुपयांच्या आतील आहेत.
या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ठेकेदारांना कामाच्या जागेवर जाऊन पाहणी करून त्या ठिकाणचे जीपीएस छायाचित्रसह पाहणी अहवाल वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडून सांक्षाकित करून घेण्याची अट टाकली आहे.
टेंडरचा कालावधी केवळ सात दिवसांचा असून या कालावधीत कामाचे ठिकाण शोधण्यासाठी ठेकेदारांना प्रत्यक्ष जागेवर जाणे बंधनकारक आहे. यामुळे पहिल्या दोन दिवसांत तर कामाच्या ठिकाण शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यात गेले. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून वनविभागाचे कर्मचारी घेऊन स्थळ पाहणी अहवाल तयार केला. मात्र, तो अहवाल साक्षांकित करण्यासाठी हरसूलचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी भेटत नसल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत.
यामुळे ठेकेदारांनी आमदार हिरामन खोसकर यांच्याशी संपर्क साधून अडचणी सांगितल्या. त्यांनी फोन करून बघितला, तर त्यांचा फोन बंद असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने ‘टेंडरनामा’कडे याबाबत कैफियत मांडली. ‘टेंडरनामा’नेही वनपरीक्षेत्र अधिकारी कैलास सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला, असता फोन बंद असल्याचे दिसून आले.
नाशिकच्या उपवनसंरक्षक विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडून मागील वर्षी ( २०२२-२३) प्राप्त झालेल्या ४६ कोटींच्या निधीतून टेंडर प्रक्रिया न राबवताच ठराविक ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले होते. त्यावेळीही आमदार हिरामन खोसकर यांनी निवेदन देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
यावर्षी वनविभागाचे जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील ३९ कामांचे टेंडर राबवले आहे. मात्र, त्यात ठरलेल्या ठेकेदारांशिवाय इतरांना टेंडर भरता येणार नाही, अशा पद्धतीने अट टाकली आहे. टेंडरमधील कामाचे ठिकाण जंगलात जाऊन शोधण्यासाठी वनकर्मचाऱ्याची मदत आवश्यक आहे. मात्र, एक दिवस संप व दोन दिवस सरकारी सुट्या यामुळे ते जागेवर सापडत नाहीत. त्यांना शोधून अहवाल तयार केला, तर वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांचा फोन बंद आहे. यामुळे १८ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन टेंडर भरायचे कसे, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे.
मुळात कोणतेही काम करण्याआधी जागेवर जाऊन पाहणी अहवाल सादर करण्याची अट नसते. मात्र, वनविभागाने ठेकेदारांना जंगलात जाऊन कामाचे ठिकाण शोधण्याचे मोठे आव्हान दिले असून, ते आव्हान कोणी पेललेच, तर ते अहवाल साक्षांकित करण्यासाठी फोन बंद ठेवलेल्या अधिकाऱ्यास शोधण्याचे दुसरे मोठे आव्हान आहे.
वनविभागाकडून जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवताना स्थळ पाहणी अहवालाची टाकलेली अट ही खोडसाळ असून, त्यामागे केवळ ठराविक ठेकेदारांनीच टेंडरमध्ये सहभाग घ्यावा, असा हेतु असल्याचे दिसत आहे. यामुळे आम्ही या टेंहर प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- विनायक माळेकर, अध्यक्ष, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना