नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेत (Nashik ZP) मागील सहा महिन्यांमध्ये खरेदी टेंडरबाबतीत (Tender) घोळ निर्माण होऊन संगणक खरेदी प्रकरणाबाबत विधीमंडळात लक्षवेधी विचारण्यात आली. तरीही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (ZP CEO Ashima Mittal) या खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबत गंभीर नसून नियमांचे पालन करण्याबाबत काटेकोर नसल्याचे तीन प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे. यामुळे विभागप्रमुखांकडून चुकीच्या पद्‌धतीने खरेदी प्रक्रिया राबवली जात आहे.
मागील सहा महिन्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाची संगणक खरेदी, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाची प्लॅस्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदी अथवा शिक्षण विभागाची कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना साहित्य खरेदीच्या बाबतीत तिन्ही विभागांकडून नियमांना बगल दिल्याचे वेळोवेळी समोर आले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत नियमांचे पालन करण्यापेक्षा काम पुढे रेटण्याला प्राधान्य देत असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून खरेदी व बांधकाम या दोन प्रकारची टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. त्यात खरेदीसाठी टेंडर मागवण्यापेक्षा जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करण्यालाच प्राधान्य दिले जात आहे. खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबत उद्योग व ऊर्जा विभागाने एक डिसेंबर २०१६ ला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे. खरेदीची टेंडर प्रक्रिया राबवताना या शासन निर्णयाचे पालन केले जाते. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये खरेदीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्याऐवजी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करण्याकडे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा कल वाढला आहे. याची सुरवात आरोग्य विभागापासून झाली.
जीईएम पोर्टलवरून खरेदी प्रक्रियेला एक डिसेंबर २०१६ चा शासन निर्णय लागू होत नाही, असा भ्रम अत्यंत चलाखीने पसरवला गेला. आरोग्य विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असल्याने या विभागाचे लोक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नाव सांगून खरेदी समिती, बेस रेट आदी बाबींना फाटा देऊन वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळवून घ्यायची व खरेदी करण्यास सुरवात केली.
दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने या प्रकाराला आळा घातल्यानंतर ते मागे पडेल, असे वाटत असतानाच जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली आणि हा कित्ता इतर विभागांनीही गिरवण्यास सुरवात केल्याचे मागील सहा महिन्यांमध्ये दिसून आले.
सामान्य प्रशासन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये संगणक खरेदी प्रक्रिया जीईएम पोर्टलवरून राबवली. त्यात खरेदी समितीची बैठक घेतली नाही. तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर वित्तीय लिफाफा उघडण्यापूर्वी वित्त विभागाची संमतीही घेतली नाही. याबाबत टेंडरनामाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिल्यानंतरही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
अखेर याबाबत माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी केली. त्यात अनियमितता झाल्याचे समोर आल्याचा अहवाल त्यांनी दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ती खरेदी प्रक्रिया रद्द केली. दरम्यान विधीमंडळ अधिवेशनात या अनियमिततेबाबत लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. यात जिल्हा परिषदेतील कारभार चव्हाट्यावर आला. वेळीच याबाबत दखल घेतली असती, तर जिल्हा परिषदेची नामुष्की टळली असती.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला स्वच्छ भारत मिशनमधून पंधरा तालुक्यांमध्ये प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशीन खरेदीसाठी जवळपास दोन कोटी चाळीस लाख रुपये निधी केंद्र सरकारने दिला. या निधीतून यंत्र खरेदीची प्रक्रिया जीईएम पोर्टलवरून राबवण्यात आली. या खरेदीमध्ये विभागाने बेस रेट ठरवला नाही. खरेदी समिती तयार केली नाही व बैठकही बोलावली नाही. तसेच पुरवठादारांनी बयाना रकमेचे डीमांड ड्राफ्ट जोडलेले नसतानाही त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. खरे तर या कारणामुळे खरेदी प्रक्रियेचे फेरटेंडर व्हावे, असा शेरा एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने लिहिला असता, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
आणखी महत्त्वाचे म्हणजे खरेदी करताना अशा प्रकारची समकक्ष खरेदी इतर सरकारी विभागांनी केलेली असल्याचे त्याचे दरासोबत तुलना करण्याचेही कष्ट घेतले नाही. यामुळे प्रकल्प संचालकांनी याबाबत आक्षेप नोंदवले असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फेरटेंडर राबवण्याचा शेरा देण्याऐवजी सध्याचेच टेंडर पूर्ण करण्याबाबत आग्रह धरल्याची चर्चा आहे.
कोरोना काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी साहित्य खरेदीसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी २५.५० लाख रुपये आमदार निधीतून खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला पत्र दिले. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यात १२.७५ लाख रुपये जमा केले. शिक्षण विभागाने तीन वर्षे त्यावर काहीही हालचाल केली नाही.
आता आर्थिक वर्ष संपत आल्यानंतर साहित्य खरेदीची प्रक्रिया राबवली व २८ मार्चला १२.७५ लाख रुपयांचे साहित्य खरेदीसाठी कार्यारंभ आदेश दिले. त्यात ठेकेदार अडून बसल्याने दोनच दिवसांमध्ये कार्यारंभ आदेश बदलून ते पुन्हा २५.५० लाख रुपयांचे करण्यात आले. मुळात आता कोरोना महामारी संपली असून आता खरेदी केलेले साहित्य शाळांच्या व विद्यार्थ्यांच्या उपयोगाचे आहे काय? आता या साहित्याची खरेदी म्हणजे सरकारच्या पैशांचा अपव्यय नाही का? याबाबत काहीही विचार न करताना ठेकेदार व लोकप्रतिनिधींच्या तालावर जिल्हा परिषद प्रशासन ताल धरीत असल्याचे दिसून आले.
जबाबदारीपासून पळ?
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप असतो. यामुळे नियमाप्रमाणे काम चालावे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. लोकप्रतिनिधींचा दबाव सनदी अधिकाऱ्यांवर येऊ शकणार नाही, अशी यामागची धारणा आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापेक्षा जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुख खरेदीच्या बाबतीत अनियमितता करीत असल्याच्या तीन घटना गेल्या सहा महिन्यांत समोर आल्या असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विभागप्रमुखांना पाठीशी घालत आहेत.
एखाद्या विभागप्रमुखाने एखाद्या कामाबाबत नियमांची जाणीव करून दिल्यास तो अधिकारी नकारात्मक भूमीकेचा असल्याचा शेरा मारला जातो. त्यातून अनियमिततेला खतपाणी मिळत असल्याचे दिसत आहे.