नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजना यांच्या १००८ कोटींच्या निधीपैकी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ ३५ कोटींच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. उर्वरित ९७३ कोटींच्या निधीतील कामांना आठवडाभरात प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, असे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिले आहेत. टेंडरनामाने एवढ्या मोठ्या निधीचे अद्याप नियोजन झाले नसल्याचे पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यानी आठवडाभरात सर्व निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात देण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील ८९४ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या वर्षात मंजूर झालेल्या नियतव्ययातील अद्याप अखर्चित निधी, २०२२-२३ या वर्षात मंजूर झालेल्या निधीचे नियोजन या विषयावर आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी यावेळी २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेल्या व ४ जुलैपासून स्थगिती दिलेल्या सर्व निधीवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याची माहिती दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्यास सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये असा १००८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चार जुलैस नियोजन विभागाने यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या सर्व निधीच्या नियोजनाला स्थगिती दिली होती. तसेच पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्यांनंतर या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर २८ सप्टेंबरला या निधीवरील स्थगिती उठवण्यात आली. मात्र, अडीच महिने होऊनही या निधीचे नियोजन झालेले नाही. आतापर्यंत प्रादेशिक विभागांनी केवळ ३५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून उर्वरित ९७३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या नाहीत. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ साडेतीन महिने उरले असून या काळात निधीचे नियोजन होऊन खर्च झाला नाही, तर जिल्हा परिषदेवर पुढील वर्षी दायीत्वाचा बोजा वाढेल व इतर विभागांना निधी परत जाईल, ही बाब टेंडरनामाने वारंवार जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही पालकमंत्री भुसे यांना याबाबत प्रश्‍न विचारला असता, पुढील आठवडाभरात सर्व निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
महिनाभरात कार्यारंभ आदेश
जिल्हा परिषद व महापालिका यांच्या लांबलेल्या निवडणुका फेब्रुवारी, मार्चमध्ये होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे या निवडणुकांच्या आचारसंहितेत विकासकामांवर मर्यादा येऊ नये यासाठी पालकमंत्री भुसे यांनी प्रशासकीय मान्यतेनंतर टेंडर प्रक्रिया आठवडाभरात राबवून एक महिन्याच्या आत कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, अशाही सूचना केल्या आहेत.