नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी २०१८ मध्ये नाशिककरांवर अवाजवी मालमत्ता कर आकारणी केली होती. त्यावेळी महासभेनेही १ एप्रिल २०१८ नंतरच्या मिळकतींना करयोग्य मूल्य दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र, तो प्रस्ताव विखंडनासाठी पाठवला नसतानही त्याची अंमलबजावणी सुरू करणाऱ्या महापालिकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दणका दिला आहे. महासभेने करवाढ रद्द केल्याचा ठराव स्वीकारा, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला दिल्या ओत. त्यामुळे मागील सहा वर्षांपासून नाशिककरांवर लादलेली अवाजवी करवाढ रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका हद्दीत मालमत्ता करात अवाजवी वाढ केली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी नाशिक महापालिका हद्दीत निवासी व अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारांत अवाजवी वाढ केल्याने सर्वसामान्य नाशिककरांवर आर्थिक संकट कोसळले होते. यामुळे या करवाढीविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. नागरिकांचा रोष लक्षात घेऊन महासभेने करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून कर लागू करताना ३१ मार्च २०१८ ला महासभेच्या ठरावाविरोधात एकतर्फी आदेश काढला. महासभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी सरकारकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेतला. मुळात आयुक्तांना ठरावाच्या विपरित निर्णय परस्पर दफ्तरी दाखल करता येत नाही, असे असताना आयुक्तांनी केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
न्यायालयाने सुनावणी घेताना सरकारचे यासंदर्भातील म्हणणे मागितले. त्यामुळे मुंढे यांनी लागू केलेली करवाढ सुरू राहिली. ही बाब शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बोरस्ते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. अवाजवी वाढीव घरपट्टीमुळे नाशिकच्या विकासाला खीळ बसणार आहे, ही बाब नजरेस आणून दिली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ नगरविकास विभागाला महासभेने करवाढ रद्द केल्याचा ठराव स्वीकारा, अशा सूचना दिल्या आहेत.