नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या पीएम ई- बस योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बस मंजूर केल्या असून पहिल्या टप्यात ५० इलेक्ट्रिक बस मिळणार आहेत. या इलेक्ट्रिक बसेससाठी महापालिकेने आडगाव येथे बसडेपो प्रस्तावित केला असून, त्यासाठी २७.४७ कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे.
महासभेने या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली आहे. मात्र, पीएम ई बस योजनेतून ५० बससाठी डेपो तयार करण्यासाठी अवघे ६ कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. यामुळे उर्वरित २१.४७ कोटी कसे उभारायचे, असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे.
यातून तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता कार्यक्रम (एन कॅप) अंतर्गत बसडेपो उभारण्यासाठी २१.४७ कोटी रुपये निधी मिळावा, असे पंतप्रधान कार्यालयास पत्र लिहिले आहे. यामुळे या बसडेपोचे भवितव्य आता पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रतिसादावर अवलंबून असणार आहे.
नाशिक महापालिकेने ८ जुलै २०२१ पासून नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या सिटीलिंक या शहर बससेवेला प्रारंभ केला आहे. सध्या शहरात २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल अशा एकूण २५० बसेस विविध मार्गावर चालवल्या जातात.
केंद्र शासनाने नुकतेच देशातील १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी पीएम ई बस योजनेंतर्गत पाच हजार इलेक्ट्रिक बसेस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बस मंजूर आहेत.
केंद्र सरकारने या योजनेला मागील वर्षी ५ डिसेंबरला मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ५० बस मिळणार आहेत. या इलेक्ट्रिक बसेससाठी आडगाव ट्रक टर्मिनसलगतच्या दोन एकर जागेत स्वतंत्र डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे.
केंद्र सरकारच्या एका पथकाने या बसडेपोची काही दिवसांपूर्वी पाहणी करून मान्यताही दिली आहे. या पीएम ई बस योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने बस डेपोसाठी अवघे १० कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातही ६० टक्के केंद्र सरकार, तर ४० टक्के निधी पालिकेला उभारावा लागणार आहे. या बसडोपासाठी २७.४१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना केंद्र सरकारकडून केवळ सहा कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.
आधीच महापालिकेची सिटीलिंक बससेवा तोट्यात असून तो बोजा महापालिकेला सहन करावा लागत आहे. त्यात या बसडेपोसाठी २१.४७ कोटी रुपये खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने महापालिकेने यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नाशिक महापालिकेला केंद्र सरकारकडून दरवर्षी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एनकॅप योजनेतून २० कोटी रुपये निधी मिळत असतो.
इलेक्ट्रिक बसेस या हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठीच असल्यामुळे त्या योजनेतून २१.४७ कोटींचा निधी मिळावा, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले आहे.