नाशिक (Nashik) : नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील बागलाण, कळवण, देवळा, नांदगाव व मालेगाव या पाच तालुक्यांमधील २० वाळूघाटांसाठी जिल्हा खनिकरम विभागाने फेब्रुवारीमध्ये तिसऱ्यांदा फेरटेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यात केवळ कळवण तालुक्यातील तीन ठिकाणी वाळू डेपोंना ठेकेदार मिळाले आहेत.
यामुळे सद्यस्थितीत जिल्ह्यात निफाड तालुक्यातील तीन, कळवण तालुक्यातील तीन व नाशिक तालुक्यातील एक अशा सातच ठिकाणी वाळूचे डेपो सुरू आहेत. त्यात आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असून वाळू उपसा करण्यासाठी केवळ १० जूनपर्यंत परवानगी आहे. यामुळे बागलाण, देवळा, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यांतील १५ डेपोंसाठी पुन्हा एकदा टेंडर राबवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून परवानगी मागितली जाणार आहे.
राज्य सरकारने मागील वर्षी जाहीर केलेल्या नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे या नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत झाले.
नवीन वाळू धोरण राज्यात एक मे २०२३ पासून लागू करायचे होते, पण टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने त्याचा मुहूर्त टळला. त्यासाठी नाशिक जिल्हयात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले होते. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया जूनपर्यंत पूर्ण होऊ शकली नाही.
यामुळे या धोरणाची नाशिक जिल्ह्यात अंमलबजावणी झाली नाही. जिल्ह्यात पावसाळ्यापूर्वी केवळ निफाड तालुक्यातील चेहडी येथे वाळू डेपो सुरू झाला. मागील हंगामात टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने जिल्हा खनीकर्म विभागाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये फेरटेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्या टेंडरप्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाने पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये फेरटेंडर राबवले. त्या टेंडरमध्ये बागलाण, कळवण, देवळा, नांदगाव व मालेगाव या पाच तालुक्यातील १८ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी बोली मागवण्यात आली.
दरम्यान जिल्ह्यातील वाळूची प्रतवारी घसरलेली असणे, वाळूचे प्रमाण कमी असणे, या प्रस्तावित केलेल्या वाळू घाटांना स्थानिकांचा विरोध असणे आदी कारणांमुळे यामुळे ठेकेदार या लिलाव प्रक्रियेपासून दूर राहत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाने प्रत्येक फेरटेंडरच्या वेळी वाळू घाटांची ऑफसेट किंमत २५ टक्क्यांनी कमी केली होती. यामुळे कळवण तालुक्यातील नाकोडे, गोसराणे व कळमथे या ठिकाणच्या वाळूडेपो लिलावाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली. परिणामी सध्या जिल्ह्यात निफाड तालुक्यातील चांदोरी, शिरसगाव व जळगाव या ठिकाणी, नाशिक तालुक्यातील चेहडी व कळवण तालुक्यातील नाकोडे, गोसराणे व कळमथे अशा सात ठिकाणी वाळू डेपोद्वारे नागरिकांना वाळू पुरवली जात आहे.
दरम्यान उर्वरित १५ वाळू घाटांवर डेपो चालवण्यासाठी चौथ्यांदा टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय जिल्हा खनीकर्म विभागाने घेतला आहे. मात्र, सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे विशेष बाब म्हणून या वाळू घाटांच्या लिलावासाठी टेंडर प्रक्रियेस परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
या वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राबवणार चौथ्यांदा टेंडर
बागलाण : धांद्री, नामपूर, द्याने,
कळवण : वरखेडा, पाळे खुर्द.
देवळा : ठेंगोडा बंधारा
नांदगाव : न्यायडोंगरी
मालेगाव : पाटणे, चिंचावड, आघार खुर्द, येसगाव बुद्रूक, सवंदगाव, सावतावाडी, वडनेर, वळवाडी, अजंग