नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण योजनेतील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर केली आहेत. या अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक असताना याबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
यासाठी जुलैच्या मध्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक असून, त्यात आमदारांच्या भूमिकेनुसार निर्णय अपेक्षित आहे. नियोजन विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हा परिषद यांनी या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराबाबत या सभेत निर्णय घेतला जाणार आहे.
नाशिक जिल्हा नियोजन समिती निधीतील अनियमिततेबाबत माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्ह्यातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांची भेट घेऊन पत्र दिले. या शिष्टमंडळाने नाशिक जिल्ह्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना बचत होत असलेल्या निधीच्या दहा पट कामे नियमबाह्यपणे मंजूर करून या कामांमध्ये अनियमितता झालेली आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
निधीच्या दहापट कामे मंजूर करून प्रशासकीय मान्यतेच्या केवळ १० टक्केच निधी वितरीत केल्यामुळे यामध्ये शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. नियोजन विभाग शासन निर्णय २५ मार्च २०१५ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल तेवढ्याच नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत आहे. मात्र बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे.
या प्रकारामुळे २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशा प्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात याव्या आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
या पत्रानंतर नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवल्याचे समजते. या पत्राला उत्तर देण्यापूर्वी या प्रश्नातून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.
बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीने मार्चमध्ये केलेल्या पुनर्विनियोजनास मंजुरी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. मंजुरी घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त व नियोजन विभाग यांच्या पत्रानुसार अहवाल पाठवला जाईल. तसेच या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठी उपलब्ध नियतव्ययातून ५० टक्के निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.