नाशिक (Nashik) : विधानपरिषद निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपल्यानंतर आता जिल्हा परिषद व इतर सरकारी विभागांमध्ये निधी नियोजनानुसार कामे मार्गी लावण्याची लगबग सुरू झाली आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ५०-५५ दिवस उरले असून या काळात जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी प्राप्त ६०० कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यातील २४० कोटी रुपये जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक विभागांना वितरित केले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत २०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यामुळे ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा परिषद व इतर सरकारी विभागांसमोर ४०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला १००८ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्यात सर्वसाधारणसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र, या निधीच्या नियोजनाला ४ जुलै २०२२ रोजी नियोजन विभागाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती सप्टेंबर अखेरीस उठवण्यत आली. त्यानंतर या निधी नियोजनाला प्रारंभ झाला.
मात्र, या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याच्या सूचना असल्यामुळे प्रत्येकवेळी पालकमंत्र्यांच्या संमती घेण्यासाठी कालापव्यय झाला. यामुळे या निधीचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आले असतानाच डिसेंबर अखेरीस विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे या निधीतील कामांचे टेंडर काढण्याची प्रक्रिया थांबली. आता आचारसंहिता शिथील झाली असून त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू करणे आदी कामांसाठी केवळ ५३ दिवस उरले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण योजनेतील या ६०० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा परिषदेला २७० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला असून जिल्हा परिषदेने दायीत्व वजा जाता त्यातून दीडपटीने २४२ कोटींचे नियोजन केले आहे. उर्वरित ३५८ कोटी रुपये निधी इतर प्रादेशिक कार्यालयांना मंजूर केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने या निधीपैकी २४० कोटी रुपये निधी तिरित केला आहे. यापैकी २०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नियोजन समितीला आतापर्यंत सर्व ६०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असून त्यातील २०० कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने २४० कोटी रुपये सर्व विभागांना वितरित केले असून त्यातील ११९ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला वितरित केले आहेत. यामुळे निधी खर्चाचे प्रमाण ३३.५ टक्के झाले आहे. या निधी खर्चापैकी बहुतांश निधी हा मागील आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या कामांच्या देयकावर खर्च खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषद व प्रादेशिक विभागांना प्राप्त नियतव्ययाच्या १०० टक्के नियोजन अद्याप झाले असून मागील महिनाभर आचारसंहितेमुळे ते रखडले होते. आता आचारसंहिता शिथील झाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन व प्रादेशिक विभाग यांच्यासमोर एकाच वेळी निधी नियोजन करणे, नियोजन केलेली कामे मार्गील लावण्याचे आव्हान आहे.
सर्वसाधारण योजना २०२२-२३
एकूण निधी प्राप्त : ६०० कोटी रुपये
विभागांना वितरित केले : २४० कोटी रुपये
विभागांनी केलेला खर्च २०० कोटी रुपये