नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षाच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजनातील रस्ते विकासाच्या ३५ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागच्या आठवड्यात रद्द केल्या आहेत. मात्र, जनसुविधेच्या ६.५ कोटींच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी दिलेला असल्यामुळे या कामांचे काय करायचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर आहे. यामुळे या कामांना वाढीव निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र, जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला लिहिले आहे. पुनर्विनियोजनातील कामांना वाढीव निधी देता येणे शक्य नसल्यामुळे ३५कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणारे जिल्हाधिकारी कार्यालय, याबाबत काय भूमिका घेणार? कामे रद्द करणार का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांच्या याद्या मागवल्या होत्या. त्यातून सर्वसाधारण योजनेतून शिक्षण, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत व बांधकाम विभागाच्या साधारणपणे ७० कोटींच्या कामांना निधी दिला. त्यात शिक्षण व महिला बालविकास या विभागांच्या १३ कोटींच्या कामांना ५०टक्के निधी दिला. ग्रामपंचायत विभागाला ६.५ कोटींच्या जनसुविधेच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी दिला. तसेच बांधकामच्या ४६ कोटींच्या कामांना ३.२५ कोटी रुपये निधी दिला, पण सुमारे ९ कोटींच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता एप्रिलमध्ये दिल्यामुळे ती कामे पूर्वीच रद्द झाली.
उर्वरित ३५ कोटींच्या कामांना ३.२५ कोटी रुपये निधी दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेवर दायित्व वाढेल, यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने या पुनर्विनियोजनास विरोध करीत रस्ते विकासाची कामे रद्द करण्याची मागणी केली. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने ही ३५ कोटींची कामे रद्द केली आहेत.जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण डी यांनी जिल्हा परिषदेला तसे पत्र १ जुलैस दिले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुटकेचा निश्वास टाकला असला तरी जनसुविधेच्या ६.५ कोटींच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी असल्यामुळे या कामांबाबत काय भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न ग्रामपंचायत विभागाला पडला आहे. यामुळं ग्रामपंचायत विभागाने या कामांसाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र जिल्हा नियोजन समितीला दिले आहे. यामुळे ग्रामपंचायत विभागावर दायित्व वाढणार आहे. यामुळे या कामांना जिल्हा नियोजन समितीने वाढीव निधी द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे केली आहे. आता जिल्हा नियोजन समिती या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणार की त्यांना वाढीव निधी देणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
यावर्षी ३५ कोटींचा नियतव्यय
जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४या आर्थिक वर्षासाठी जनसुविधेच्या कामांचा ३५ कोटींचा नियतव्यय कळवलेला आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून ही कामे रद्द न केल्यास त्यावर साधारण सहा कोटींचे दायित्व वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच मागील वर्षी मंजूर केलेली जवळपास एवढ्याच निधीतील कामांचे दायित्व आहे. यामुळे जनसुविधेच्या निधीतून नवीन कामे मंजूर करण्यास वाव उरणार नाही, असे दिसत आहे.