![Nashik](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-05%2F85aaa414-67b5-4c17-aaa4-60ab30ddfbf3%2FGN___2024_05_28T113830_683.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik) : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्राप्त झालेला निधी पाच वर्षांमध्ये केवळ दोनच वर्षे मिळाला. मागील दोन वर्षापासून प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही. यानंतरही जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा निधी मागील दोन वर्षांपासूनही खर्च होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांनी मंजूर केलेल्या ३५८६ कामांपैकी २७४ कामे अजूनही सुरू झालेली नाहीत. यावरून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील निधी खर्चाबाबतची उदासीनता समोर येत असून ग्रामपंचायत स्तरावर या निधीचा गैरवापर झाल्याचे दिसत आहे. याबाबत जिल्हा परिेषद स्तरावरून चौकशीचा फार्स करून संबंधित ग्रामपंचायतींना पाठीशी घालण्याचाच प्रकार घडत असल्याचे बोलले जात आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी दहा टक्के निधी दिला जातो. मात्र, वित्त आयोगाच्या आतापर्यंतच्या चार वर्षांमध्ये केवळ दोनच वर्षांचा निधी मिळाला असू न मागील दोन वर्षांमध्ये या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांव प्रशासकीय राजवट असल्याने निधी मिळत नाही. मात्र, प्रशासकीय राजवट असल्याने दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी येईल या आशेने विकास आराखडा तयार करून ठेवला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाचे यंदाचे शेवटचे वर्ष असून या वर्षात निवडणुका होण्याची काहीही चिन्हे दिसत नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना आणखी निधी मिळण्याची आशा नसली, तरी दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या कामांपैकी अनेक कामे अजून सुरू झाल्याचे दिसत नाही. जिल्ह्यातील पंधरा पंचायत समित्यांनी मिळून २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन वर्षामध्ये मिळालेल्या ६५.५७ कोटी रुपयांच्या निधीतून २५२१ कामे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी १९११ कामे पूर्ण झाली असून ४२३ कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, मंजूर झालेल्या कामांपैकी अद्याप १८७ कामे सुरूच झाली नाहीत. त्याचप्रमणे जिल्हा परिषद स्तरावर मिळालेल्या ५७ कोटी रुपये निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या १०६५ कामांपैकी आतापर्यंत ८६९ कामे पूर्ण झाली असली, तरी अद्याप ८७ कामे सुरू झालेली नाहीत. याबाबत ग्रामपंचायत विभाग व बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी ग्रामपंचायतींची संमती न घेताच अनेक कामे सूचवली. त्यामुळे त्या कामांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने ती कामे सुरू करता आली नसल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच कामांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे ही कामे सुरू झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी
जिल्हा परिषद स्तरावर सदस्यांनी दिलेल्या कामांच्या याद्यांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगाचा आराखडा तयार करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने धन्यता मानली असली, तरी प्रत्यक्षात कामे करताना त्यात अनेक ठिकाणी अनियमितता झाल्याचेही समोर आले आहे. मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावठाण भागात रस्ता मंजूर केला असताना प्रत्यक्षात त्यातून शिवरस्ता तयार करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, तक्रारदाराने हा निधी शिवरस्ता करण्यासाठी नसताना त्याचे काम कसे केले, असा मुद्दा उपस्थित करतानाच शिवरस्त्याचेही काम न झाल्याची तक्रार केली आहे. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून या रस्त्याची जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त पातळीवरून चौकशीचे काम सुरू आहे. याच पद्धतीने चांदवड तालुक्यातील काजीसांगवी येथेही पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून एका शेतकरी वस्तीवर पाण्याची टाकी बांधण्यात आली आहे. मुळात सरकारी निधीतून खासगी जागेवर काम करता येत नाही. तसेच या निधीतून काम ग्रामपंचायतीच्या गावठाण भागात करणे बंधनकारक आहे. यानंतरही एकट्या शेतकर्याच्या वस्तीवर पाण्याची टाकी बांधण्यात आल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे करण्यात आली होती. या दोन्ही तक्रारींबाबत केवळ चौकशीचा फार्स करण्यात आला असून त्याबाबत जबाबादारी निश्चिती केली नाही. यामुळे पंधरावा वित्त आयोग व त्याचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देऊन सरकारने काय साधले, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.