![water](http://media.assettype.com/tendernama%2F2023-07%2F3cd9986e-06e1-4145-83b4-9fed49f4ffa5%2FEXCLUSIVE___2023_07_01T150917_070.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात यावर्षी अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या जवळपास १२ टक्के लोकसंख्येला टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. मागील वर्षाच्या उन्हाळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून टंचाई निर्मूलनासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांपोटी आतापर्यंत टँकर चालकांना केवळ ७.८० कोटी रुपयाची देयके देण्यात आली आहेत. टँकर चालकांची जवळपास १५ कोटींची देयके थकली असून टंचाईवरील उपाययोजना १५ जुलैपर्यंत सुरू राहील, असे गृहित धरून जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे २० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात मागील वर्षी उन्हाळ्यापासून टंचाईवरील उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यासाठी २०२२-२३ च्या टंचाई निवारण आराखड्यातून जूनपर्यंत खर्च करण्यात आला. त्यानंतर अलनिनोचा प्रभाव वाढल्यामुळे पावसाने दांडी मारल्यानंतर जूननंतरही टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरूच राहिला. पावसाचा हंगाम सुरू असतानाही व नंतरही पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने दुष्काळी भागातील टँकरची संख्या कायम राहिली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने २० कोटी रुपयांचा टंचाई निवारण आराखडा तयार केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आराखड्यास मान्यता देऊन तो आराखडा राज्य सरकारला पाठवण्यात आला. जिल्ह्यात केवळ ७० टक्के पाऊस पडल्यामुळे ऑक्टोबरपासूनच २०२३-२४ मधील टंचाई निवारण आराखडा अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. त्यानुसार जिल्ह्याच्या पूर्वभागात प्रत्येक महिन्यागणिक टँकरची संख्या व गावे-वाड्यांची संख्या वाढत चालली आहे. जिल्ह्यात एप्रिलअखेरपर्यंत २८६ टँकरद्वारे ९१८ गावे व वस्त्यांना पाणी पुरवठा करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्याच्या पूर्वभागातील गावांप्रमाणेच आता पश्चिम भागातील धरणांच्या तालुक्यांमध्येही टँकरची मागणी वाढत असून सध्या ग्रामीण भागातील ४३ लाख लोकसंख्येपैकी ५३०७६३ म्हणजे १२ टक्के लोकसंख्येला टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील अभूतपूर्व पाणी टंचाई गृहित धरून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी २० कोटींचा टंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत केवळ २०२२-२३ च्या आराखड्यानुसार ४.३० कोटी रुपये व अलनिनोच्या प्रभाव काळातील टंचाई निवारणासाठी २.५० कोटी रुपये व मागील काळातील शिल्लक ९१ लाख रुपये या उपाययोजनांवर खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ७.८० कोटी रुपयांची टँकरचालकांची व विहिरी अधिग्रहण करण्यासाठीची देयके देण्यात आली आहेत. मागील ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणार्या पुरवठादारांची देयके प्रलंबित असून हे पुरवठादार प्रामुख्याने पूर्वभागात पाणी पुरवठा करतात. आता पश्चिम भागातही टँकरची मागणी वाढल्याने त्यांनी पूर्वभागातील थकित देयकांची मागणी केली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता राज्य सरकारने जुलैपर्यतचा खर्च गृहित धरून २० कोटीं रुपयांची मागणी नोंदवली आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी खासगी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी दोनच पुरवठादार असून त्यांच्याकडून प्रामुख्याने पूर्वभागात पाणी पुरवठा केला जातो.