नाशिक (Nashik) : महापालिकेने होर्डिंग उभारण्याबाबत राबवलेल्या टेंडरच्या (Tender) कार्यारंभ आदेशाचा भंग करून उभारलेल्या अतिरिक्त २६ अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्यासाठी महापालिकेने संबंधित ठेकेदार (Contractor) कंपनीला पंधरा दिवसांची मुदत दिली. त्या मुदतीचा लाभ उठवत ठेकदाराने आता महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Hoarding Scam Nashik News)
उच्च न्यायालयानेही ठेकेदाराचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. परिणामी नियमबाह्य पद्धतीने उभारलेल्या होर्डिंगला आता महिनाभराची मुदत मिळाली आहे. मुळात हे होडिँग महापालिकेच्या जागेवर असल्याने व टेंडरमधील अटींचा भंग केलेला असल्याने ते तातडीने न हटवता ठेकेदाराला अप्रत्यक्षरित्या महापालिका प्रशासनाकडून मदत केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांनी शहरातील महापालिकेच्या जागेवर होर्डिंग उभारण्यासाठी १६ डिसेंबर २०१९ ला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. या टेंडर प्रक्रियेत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला होता.
मक्तेदारासाठी टेंडरमधील अटी-शर्थीचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडवला जात असल्याचा दावा असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली होती.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी केलेल्या चौकशीत महापालिकेचीच आर्थिक फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. टेंडरप्रक्रियेनुसार शहरात अवघ्या २८ ठिकाणी होर्डिंग्जसाठी परवानगी दिलेली असताना ठेकेदाराने चक्क ५४ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावून कोट्यवधींची कमाई केली आहे. यातील १५ ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने परवानगीची प्रक्रिया राबवून, तर ११ ठिकाणी परवानगी मिळण्यापूर्वीच होर्डिंग्ज लावले आहेत. परवानगी न घेता उभारलेल्या होर्डिंग्जमुळे महापालिकेचे नुकसान झाले असल्याचे आढळून आले आहे.
यामुळे महापालिकेच्या विविध कर विभागाने टेंडरपेक्षा अधिक संख्येने उभारलेल्या होर्डिंगवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करीत ठेकेदाराला नोटीस बजावली होती. मात्र, ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात दावा दाखल करीत आपले म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार न्यायालयाने संबंधित ठेकेदाराला म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले. यामुळे ठेकेदाराला दिलासा मिळाला असून आधी महापालिकेने दिलेली पंधरा दिवसांची मुदत व आता उच्च न्यायालयातील याचिका यामुळे ठेकेदाराच्या अनाधिकृत होडिंगच्या माध्यमातून कमाई करण्यासाठी महिनाभराची संधी मिळाली आहे.