नाशिक (Nashik) : जल जीवन मिशनअंतर्गत (Jal Jeevan Mission) जिल्हा परिषदेकडून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी होऊन त्यांच्या प्रमाणपत्रशिवाय देयके न देण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP CEO) यांनी घेतला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची संख्या मोठी असल्यामुळे या त्रयस्थ संस्थेकडून कामांची तपासणी करण्यास वेळ मिळत नाही. यामुळे या त्रयस्थ संस्थेचा तपासणी अहवाल नसल्यामुळे ठेकेदारांना (Contractor) त्यांनी केलेल्या कामांची पूर्ण देयके दिली जात नाहीत. यामुळे ठेकेदार वैतागले आहेत. झालेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने पुढील कामे सुरू करण्यास ठेकेदारांना अडचण येत असल्याने ठेकेदार देयकांसाठी चकरा मारत आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनमधून पाणी पुरवठा योजनांच्या १२२२ कामांना मंजुरी दिली आहे. यातील जवळपास ५० कामे अजूनही सुरू झालेली नाहीत. या कामांची तपासणी करण्यासाठी सरकारने टाटा कन्सल्टन्सी या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेकडून प्रत्येक कामाची ३०टक्के, ६०टक्के व पूर्ण काम झाल्यानंतर अशी तीन वेळा तपासणी करणे अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सुरू झालेल्या कामांपैकी आतापर्यंत ६०० पेक्षा अधिक कामे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहेत. यामुळे या कामांची किमान पाहिले देयक दिली आहेत. याचाच अर्थ या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी होऊन जिल्हा परिषदेला तपासणी अहवाल दिले आहेत. मात्र, कामांची संख्या अधिक असल्यामुळे त्रयस्थ संस्था वेळेवर तपासणी करीत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
काम केल्यानंतर ठेकेदार त्या कामाची देयके विभागाला सादर करतात. त्यानंतर देयकांनुसार विभागाकडून कामांची तपासणी करून ती देयके मंजूर केली जातात. मात्र, या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी न झाल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या देयकांच्या केवळ दहा ते वीस टक्के देयके मंजूर करतात. जलजीवन मिशनची कामे किमान एक कोटी रुपयांची आहेत. यामुळे प्रत्येक देयक ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे असते. ठेकेदारांनी एवढी रक्कम खर्च करून काम पूर्ण केले असल्यामुळे देयके वेळेत मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे जिल्हा परिषद देयके देत नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
देयक मिळत नसल्यामुळे ठेकेदार पुढील काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. यामुळे जलजीवनची कामे मंद गतीने होत आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने त्रयस्थ संस्थेला वेळेत तपासणी अहवाल सादर करण्यास सांगावे अथवा स्वतःच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवून देयके द्यावीत, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. एकीकडे कामे वेगाने करा, असे आदेश द्यायचे व दुसरीकडे केलेल्या कामांची देयके देण्यास हात आखडता घ्यायचा, अशी जिल्हा परिषदेची परस्परविरोधी भूमिका असल्याचे ठेकेदार बोलत आहेत.