नाशिक (Nashik) : राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर, व सप्तश्रृंगी देवी या तीर्थक्षेत्रांच्या ५३१ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या बैठकीत श्रीक्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग तीर्थक्षेत्र विकासासाठी २८६.६८ कोटी रुपये, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १६३ कोटी रुपये, श्रीक्षेत्र सप्तशृंगी देवी या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ८१.८६ कोटीच्या सुधारित आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यानुसार भाविकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी तसेच पर्यटनवाढीसाठी चालना दिली जाणार आहे.
सप्तश्रृंगी तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकारातून नाशिक जिल्हा परिषदेने २५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या काळात या आराखडयात काही कामांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे हा आराखडा २५ कोटी रुपयांचा असल्याने त्यातून ग्रामविकास विभागाच्या तीर्थक्षेत्र विकास निधीतून कामे करण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मधल्या काळात पर्यटन विकास विभागानेही सप्तश्रृंग गड विकासासाठी काही कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र, या संपूर्ण परिसराच्या विकास आराखड्यातील विकासकामांचा त्यात समावेश नव्हती.
यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ८१.८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा सुधारित आराखडा २५ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने तो ग्रामविकास विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुधारीत आराखड्यात पूर्वीच्या आराखड्यातील कामांसह स्वच्छतागृह बांधणे, डोम बसवणे, दरड कोसळण्यापासून संरक्षणात्मक जाळी बसविणे आदी कामांचा समावेश आहे. याठिकाणी दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये ९२ कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मंदिराच्या मागील बाजूच्या जागेवर लाईट आणि साऊंड शो करण्यात येणार आहे. श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखड्यामध्ये वळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यावेळी १६३ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रोजगार हमी मंत्री सांदिपान भुमरे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार प्रशांत बंब, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.