नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या महानगर परिवहन महामंडळातर्फे चालवल्या जात असलेल्या सिटीलिंक बस वाहक पुरवठादाराच्या नियुक्तीसाठी फेरटेंडरला लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात परवानगी द्यावी, असे पत्र महापलिकेने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
दरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडून याबद्दल मार्गदर्शन मागवले आहे. या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागणार असून एकीकडे आठ दिवसांपासून सिटीलिंक बससेवा बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत असून, फेरटेंडरला परवानगी कधी मिळणार, त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार व बससेवा कधी सुरू होणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असल्याने विद्यमान ठेकेदारालाच मुदतवाढ द्यावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महापालिकेच्या सिटीलिंक बससेवेला वाहक पुरवण्याचे टेंडर तपोवन व नाशिकरोड डेपोसाठी वेगवेगळे आहे. सिटीलिंक बससेवा २०२१ मध्ये सुरू झाल्यापासून या दोन्ही डेपोंना वाहक पुरवण्याची जबाबदारी तपोवन डेपोच्या पुरवठादाराकडेच होती. मात्र, त्या पुरवठादाराकडून वाहकांना वेळेवर वेतन न देणे, बोनस न देणे आदी कारणांमुळे आतापर्यंत आठवेळा वाहकांनी संप पुकारला आहे.
यामुळे यातून तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने नाशिकरोड डेपोसाठी स्वतंत्र वाहक पुरवठादाराची नियुक्ती जानेवारीत केली. त्यानंतर महापालिकेने तपोवन डेपोच्या पुरवठादाराने करारांचा भंग केल्याचे कारण देत त्याचे पुरवठादाराचा परवाना रद्द करण्याची नोटीस पाठवत नवीन पुरवठादराच्या नियुक्तीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली.
दरम्यान वाहकांनी आठ दिवसांपूर्वी संप पुकारला असून त्यामुळे शहरातील बससेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन व ठेकेदार यांच्यामध्ये बैठकांचे सत्र पार पडले. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशीदेखील प्रशासनाने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दरम्यान सिटीलिंकच्या तपोवन डेपोलो वाहक पुरवण्यासाठी नवीन पुरवठादार निवडीसाठी बोलावलेल्या टेंडरसाठी केवळ दोनच अर्ज दाखल झाले. नियमानुसार पहिल्या टेंडरला किमान तीन जणांनी सहभागी होणे आवश्यक असते. यामुळे फेरटेंडर राबवावे लागणार आहे. मात्र, आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे टेंडर बोलावता येणार नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याबाबत परवानगी मागितली आहे.
या पत्रानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही थेट राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या पत्रानंतरच या टेंडर प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
महापालिकेच्या पत्रानुसार सिटीलिंक बससेवा अत्यावश्यक सेवेत मोडत असून निवडणूक आचारसंहिता काळात अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आलेल्या आहेत. त्या आधारावर फेरटेंडर राबवता येऊ शकते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत स्वत: निर्णय घेण्याऐवजी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलल्याने ही फेरटेंड प्रक्रिया लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.