नाशिक (Nashik) : महापालिकेने सिडकोतील (CIDCO) त्रिमूर्ती चौकासह मायको सर्कल येथील अडीचशे कोटी रुपयांचे दोन्ही उड्डाणपूल (Flyover) रद्द करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. मात्र, त्यानंतर कार्यारंभ आदेश प्राप्त झालेल्या पीबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून काम रद्द केल्याचे पत्र स्वीकारले जात नाही. तसेच कार्यारंभ आदेश हातात असूनही या पुलाचे काम सुरूही केले जात नाही. यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची कोंडी झाली आहे. यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी अखेर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदार (Contractor) कंपनीकडून वेळेत काम सुरू केले नाही म्हणून प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही दोन वर्षापूर्वी प्रथम मायको सर्कल व नंतर सिडकोतील त्रिमूर्ती चौक येथे अडीचशे कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला मोठा राजकीय विरोधही झाला. महापालिकेने उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी वाहतूक सर्वेक्षण न करणे, विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेवून टेंडर प्रक्रिया राबवणे, सिमेंटच्या दर्जाची प्रतवारी वाढवण्याच्या नावाखाली पुलाच्या एकूण रकमेत ४४ कोटी रुपयांची वाढ करणे आदी आरोप करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम वादात सापडले.
वाद अखेरीस उच्च न्यायालयात पोचला. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द केला व उंटवाडी ते त्रिमूर्ती चौक येथील उड्डाणपुलाची गरज आहे का याच्या चाचणीसाठी आयआयटी पवईला ट्रॅफिक सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. आयआयटी पवईने जुलै २०२२ मध्ये उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर आयुक्तांनी त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले. त्यानंतर बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदार कंपनीला दिलेले कार्यारंभ आदेश रद्द केल्याचे पत्र दिले. मात्र, कंपनीने ते पत्र स्वीकारले नाही.
बांधकाम विभागाने अनेकदा पत्र पाठवूनही पत्र न स्वीकारणाऱ्या कंपनीने यावर्षी ३ जानेवारीला बांधकाम विभागाला पत्र पाठवून नवीन तंत्रज्ञानानुसार दोन्ही पूल कसे दर्जेदार होतील व या संदर्भात बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार आपण सुधारणा करत असल्याचे सांगितल्याने कळवले. मात्र, महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. ठेकेदार कंपनीकडून कार्यारंभ आदेश रद्द केल्याचे पत्र स्वीकारले जात नाही व महापालिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यामुळे महापालिकेनेही कार्यारंभ आदेश देऊन २० महिने होऊनही काम का सुरू केले नाही, असा प्रश्‍न नोटीशीद्वारे ठेकेदारास विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यारंभ आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे आतापर्यंत ठेकेदाराने पुलाचे ५६ टक्के काम करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप कामही सुरू झाले नाही. यामुळे आता ठेकेदाराला नोटीस पाठवून प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.