नाशिक (Nashik) : इगतपुरी तालुक्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे गरोदर महिलेला तीन किलोमीटर पायी चालावे लागले. त्यानंतर या महिलेचा मृत्यू झाल्याने जिल्हा परिषदेने (ZP) त्या रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील १२ हजार किलोमीटरच्या ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांपैकी जवळपास सात हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवर केवळ मुरुम व खडी आहे.
या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी अंदाजे तीन ते साडेतीन हजार कोटींच्या निधीची गरज असताना जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून दरवर्षी साधारणपणे केवळ दोनशे कोटी रुपये निधी येत असतो. त्यातील निम्मा निधी दुरुस्तीच्या कामांवर खर्ची पडतो व निम्म्या निधीतून नवीन रस्त्यांचे डांबरीकरण अथवा काँक्रिटीकरण केले जाते.
यामुळे जिल्ह्यातील या सात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची वर्षानवर्षे दुरुस्ती झालेली नसल्याने तेथून प्रवास करणे जवळपास अशक्य झालेले आहे. यामुळे या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी सरकार दुर्घटना होण्याची वाट बघतेय का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर रस्ते उभारणीचे काम सुरू असून महामार्गांच्याबाबत भारत लवकरच अमेरिकेलाही मागे टाकणार आहे, असे सांगितले जात आहे. महामार्ग चकाचक असले तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था मोठ्याप्रमाणावर असून त्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याने या रस्त्यांची दुरुस्तीही होत नसल्याचे दिसत आहे.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग व राज्य मार्ग असे वर्गिकरण केले जाते. त्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व राज्य मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केले असून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यातील काही रस्ते मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या आराखड्यात समाविष्ट आहेत.
उर्वरित रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. या रस्त्यांचे मजबुतीकरण व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग व जिल्हा वार्षिक योजना यातून निधी मिळत असतो.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत १५ तालुक्यांमध्ये १२ हजार १५६ किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग आहेत. यापैकी ५०७६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण झाले आहे. उर्वरित ४१२६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे केवळ खडीकरण झाले आहे. तसेच २९५९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर केवळ मुरूम टाकलेला आहे.
या खडीकरण व मुरमीकरण झालेल्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये निधी लागणार आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजना, ग्रामविकास विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून साधारणपणे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये निधी येतो. त्यातील जवळपास निम्मा निधी हा दुरुस्तीसाठीच खर्च केला जात असल्याने रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी दरवर्षी केवळ शंभर कोटींच्या आसपास निधी मिळतो.
मुख्यमंत्री ग्रामडसक योजना व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून रस्ते करण्यासाठी विशेष निकष ठरलेले आहेत. त्या निकषानुसारच रस्त्यांची निवड करून त्यांची कामे केली जातात. प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्यासाठीही निधी नियोजन करताना भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे.
यामुळे या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित करताना प्राधान्यक्रमाने निधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, अनेकवळा ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी यांनी सुचवलेल्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जात असल्यामुळे आदिवासी उपयोजना, जिल्हा वार्षिक योजना व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून नवीन रस्त्यांची कामे अथवा दुरुस्तीची कामे मंजूर करताना नियमांचे पालन होत नाही. तसेच दरवर्षी पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील रस्ते, मोऱ्या वाहून जाण्याच्या अनेक घटना घडतात.
या नुकसानाची अहवाल दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून सरकारकडे पाठवले जातात. मात्र, त्यासाठी गेल्या पाच वर्षात एक रुपयाही निधी आलेला नाही. परिणामी या ग्रामीण रस्त्याची एकदा दुरवस्था झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे त्याची दुरुस्ती होत नाही व या नादुरुस्त रस्त्याचे मजबुतीकरणही होत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुख्य रस्त्यापर्यंत येण्यासाठी बाराही महिने खड्ड्यांमधून प्रवास करावा लागत असतो.
एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर रस्त्यांच्या दर्जाबाबत चर्चा होतो व काही दिवसांनंतर तो विषय पुन्हा मागे पडत असतो. यामुळे सरकारने मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.