नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने पेठरोडच्या (Peth Road) साडेचार किलोमीटरच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटींचे टेंडर (Tender) राबवून त्याचे काम सुरू केले आहे. दरम्यान मार्च अखेरीस नाशिक रोड येथील टेंडर रद्द केल्याने त्या कामाचे उरलेले पाच कोटी रुपये बांधकाम विभागाने पेठ रोडच्या दुरुस्तीसाठी दिले आहे. मुळात पेठरोड दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपयांचे टेंडर राबवले असताना त्याच कामासाठी विनाटेंडर आणखी पाच कोटी रुपयांची तरतूद कोणत्या नियमाने केली, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार ४४ कोटी रुपयांच्या निधीतून या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे टेंडर राबवणे आवश्‍यक असताना त्यांनी पाच कोटी रुपये विनाटेंडर खर्च करण्याचा घाट घातला. यामुळे आमदार राहुल ढिकले यांनी बांधकाम विभागाला धारेवर धरले आहे.
नाशिक पेठ या रस्त्याचा साडेचार किलोमीटर भाग नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत येतो. हा रस्ता नाशिक महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मागील दोन वर्षांपासून या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यात मागील वर्षी सलग तीन महिने झालेल्या पावसामुळे तर रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले. यामुळे स्थानिकांनी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आंदोलन केले.
या आंदोलनाची दखल घेऊन आमदार राहुल ढिकले यांनी महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनीच्या यांच्या माध्यमातून रस्ता दुरुस्तीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, दोन्ही संस्थांनी निधी नसल्याचे कारण देऊन असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळात याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला.
यावेळी महापालिकेने या रस्त्या रुंदीकरण करून डांबरीकरण करणे, रुंदीकरण करून कॉंक्रिटीकरण करणे व आहे त्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे असे तीन आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती दिली. त्यावर नगरविकास विभागाने ४४ कोटींच्या निधीतून रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेकडूनही या रस्त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात होते.
दरम्यान महापालिकेने मधल्या काळात या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपयांच्या निधीतून टेंडर प्रक्रिया राबवून दुरुस्तीचे कामही सुरू केले आहे. मात्र, आता मार्च अखेरमुळे नाशिकरोड परिसरातील काही टेंडर रद्द झाल्यामुळे त्या कामांचा बचत झालेला पाच कोटींची निधी बांधकाम विभागाने पेठ रोडच्या दुरुस्तीसाठी वर्ग केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पेठरोडच्या दुरुस्तीसाठी अडीच कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करून त्याप्रमाणे दुरुस्ती सुरू आहे. मात्र, बांधकाम विभागाने त्यासाठी आणखी पाच कोटी रुपये कसे दिले, असा प्रश्‍न यातून उपस्थित होत आहे.
बांधकाम विभागाला या पाच कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्ता दुरुस्ती करायची असेल, तर त्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र टेंडर राबवणे गरजेचे असताना अडीच कोटींच्या कामांसाठी आणखी पाच कोटी रुपये निधी विना टेंडर कसे दिले, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.