नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) नाशिक जिल्ह्यात मंजूर केलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व राज्य मार्गांची जवळपास सातशे कोटींची कामे पूर्ण होऊन ठेकेदारांनी (Contractor) संबंधित विभागाकडे देयक मागणी केली आहे. मात्र, मार्च अखेरीस नाशिक जिल्ह्यातील या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ ४६.४० कोटी रुपये निधी दिला असून, त्यातून प्रत्येक ठेकेदाराला त्याच्या देयकाच्या सहा टक्के रक्कम दिली जात आहे. कामे पूर्ण करूनही केवळ सहा टक्के रक्कम हाती पडणार असेल, तर ठेकेदारांनी व्यवसाय कसा करायचा, अशी भूमिका घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
यावेळी अधीक्षक अभियंता यांनी मंत्रालयात सचिवांशी बोलणी करून पुढच्या दोन दिवसांमध्ये आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिक सर्कलमधील जवळपास सातशे कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करून ठेकेदारांनी देयके सादर केल्यानंतर या विभागाकडे देयके देण्यासाठी निधी नसल्याचे समोर आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात गेल्या काही वर्षांपासून कामांच्या केवळ दहा टक्के निधी मंजूर करून रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. आपल्या पक्षाच्या आमदारांची मनधरणी करण्यासाठी सर्वच मंत्रालयांमध्ये हा पायंडा पडला असला, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभगात भांडवली खर्चासाठी तरतूद केलेल्या एकूण निधीच्या कितीतरी पट इतर जिल्हा मार्ग व राज्य मार्गांची दुरुस्ती, मजबुतीकरण या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातात.
आमदार त्यांच्या मतदारसंघात केवळ रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात रस दाखवतात. त्यानंतर या कामांसाठी किती निधी मंजूर झाला, याबाबत काहीही गांभीर्य दाखवत नाहीत. या दहा-पंधरा टक्के मंजूर निधीच्या कामांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया पार पाडली जाते. टेंडरमधील तरतुदीनुसार ठेकेदार कामे पूर्ण करून देयके विभागाकडे सादर करतात. मात्र, प्रत्येक तीन महिन्यांनी मंत्रालयातून अत्यंत तोकडा निधी मंजूर केला जातो. त्यातून ठेकेदारांना सर्वांना समान या धोरणानुसार सादर केलेल्या देयकांच्या पाच-सहा टक्के रक्कम दिली जाते.
ठेकेदार स्वता खर्च करून रस्त्याची कामे पूर्ण करतात. त्यासाठी कर्ज उभारतात. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एका कामाचे पूर्ण देयक देण्यासाठी दोन-तीन वर्षे लागतात. यामुळे या विभागाकडे काम करणाऱ्या ठेकेदारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यभरातून आठ हजार कोटी रुपयांची देयकांची मागणी असून त्यांनी केवळ ९७५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे सर्व ठेकेदारांना थोडीफार रक्कम देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचे ठेकेदारांची म्हणणे आहे. या मंजूर निधीतून नाशिक विभागाला केवळ ४६.४० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मार्च अखेरीस देयक मिळाल्यानंतर देणेदारांची देणी दिली जातील, अशी ठेकेदारांची अपेक्षा होती. मात्र, अत्यंत तोकडा निधी आल्यामुळे या ठेकेदारांच्या भावना संतप्त झाल्या.
सर्व ठेकेदार सार्वजनिक बांधकाम विभागच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर जमा होऊन त्यांनी आंदोलन केले. नुकत्याच रुजू झालेल्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती शर्मा यांनी आंदोलक ठेकेदारांशी चर्चा करून मंत्रालयात सचिवांशी बोलल्या. त्यावर पुढच्या दोन दिवसांमध्ये बचत झालेला निधी आल्यास तो नाशिकला प्राधान्याने दिला जाईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान दोन दिवसांत वाढीव निधी न आल्यास एक एप्रिलपासून पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ठेकेदारांनी दिला आहे.