नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेतून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केलल्या आराखड्यातील कामांसाठी ५४ कोटींची गरज असताना जिल्हा नियोजन समितीने अनसूचित जाती घटक योजनेतून केवल २७ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने दोन वर्षापुर्वी केलेल्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका सध्या ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमधील विकास कामांना बसला आहे. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी नागरी भागातील दलित वस्त्यांना निधी नसताना मंजूर केलेल्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या दायीत्वातील कामांसाठी विद्यमान पालकमत्र्यांनी ग्रामीण दलित वस्त्यांचा निधी दिला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमधील कामांना जवळपास २७ कोटींचा फटका बसला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला १०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मागील आर्थिक वर्षातही अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातून ग्रामीण भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता.
दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्याप्रमाणे २०२३-२४ या वर्षापासून पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करताना २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्या विचारात घेण्याऐवजी लोकसंख्या वाढीच्या दरानुसार २०२१ ची संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेतली आहे. यामुळे यावर्षी दलित वस्ती सुधार योजनेचा जिल्हा विकास आराखडा ५४ कोटींचा झाला आहे. या निधीतून ६५० कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यामुळे या आर्थिक वर्षात दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ५४ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २७ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे.
दरम्यान, कोरोना काळात नांदगाव मतदारसंघाला जिल्हा नियोजन समितीतून पुरेसा निधी न दिल्यामुळे नांदगावचे आमदार सुहास कांदे व तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यात वाद झाला होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार कांदे यांच्या मतदारसंघासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात आला होता. त्यातून निधीचे पुनर्विनियोजन करताना २०२२-२३ या आर्थिक जिल्हा नियोजन समितीने नागरी भागातील दलित वस्त्यांमधील कामांसाठी मंजूर नियतव्याच्या दीडपटीपेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल ८२ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या होती. मात्र, मागील वर्षी त्या वाढीव कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी न दिल्यामुळे ती कामे प्रलंबित आहेत.
ही कामे प्रामुख्याने नांदगाव, मालेगाव, नाशिक आदी नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील असली, तरी सर्वाधिक कामे नांदगाव व मनमाड नगरपालिकेची असल्याचे सांगितले जाते. सध्या नगरपालिका व महानगर पालिकांमधील दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांचे ३५ कोटींचे दायीत्व निर्माण झाले आहे. हे दायीत्व भरून काढण्यासाठी विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या सूचनेनुसार ग्रामीण भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेतील १८ कोटी रुपये नागरी भागातील दलीत वस्त्यांमधील कामांसाठी वर्ग केले आहेत.
यामुळे ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमधील जवळपास २७ कोटींच्या कामांना कात्री लावावी लागणार आहे. दरम्यान २०२३-२४ या वर्षातील निधीचे मार्चमध्ये पुनर्विनियोजन करताना ग्रामीण भागातील दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.