नाशिक (Nashik) : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळत असलेल्या निधीतून २०२० पासून दरवर्षी सातत्याने घट होत असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात या वित्त आयोगाच्या पहिल्या वर्षी म्हणजे २०२०-२१ या वर्षात ३२८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असताना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केवळ ६१.३४ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या उदासीन भूमिकेमुळे खर्च होत नसलेला निधी, तसेच राज्यातील २५ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राजवट यामुळे वित्त आयोगाचा निधी कमी होत असून, त्याचा फटका ग्रामीण भाागातील पायाभूत सविधा व जनसुविधांच्या कामांवर होत आहे.
पहिल्या वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीचा विचार करता प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला ५०० कोटी रुपयांच्या निधीपासून वंचित राहावे लागले असून, या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा यासाठी निधी दिला जातो. नागरी भागात कर संकलनाच्या प्रमाणात तर ग्रामीण भागात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हा निधी दिला जातो.
सध्या २०२०-२१ या वर्षापासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू आहे. या वित्त आयोगातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना जिल्ह्याच्या एकूण निधीपैकी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के व पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांना प्रत्येक दहा टक्के निधी दिला जातो.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मागील वर्षाचा किमान ५० टक्के निधी खर्च केला, तरच पुढील वर्षाचा निधी दिला जातो. अन्यथा त्या निधीमध्ये कपात होते. या पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्याला ३२८.१७ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. त्यातून प्रत्येकी ३२.८१ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देऊन उर्वरित निधी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आला होता.
हा निधी बंधित व अबंधित स्वरुपाचा आहे. यात बंधितमधून पायाभूत सुविधांची, तर अबंधितमधून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामे करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पातळीवर विकास आराखडे तयार करून त्यांना मान्यता घेऊन त्यातील कामांवरच निधी खर्च करण्याचे बंधन आहे. वरील तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पहिल्या वर्षी विकास आराखडे तयोर करण्यात व बंधित-अबंधित समजून घेण्यातच वेळ गेला. यामुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही.
यामुळे सरकारने २०२१-२२ या वर्षात नाशिक जिल्ह्याला देय असलेल्या निधीत कपात करीत २६४.१८ कोटी रुपये निधी दिला. या संस्थांनी या दुसऱ्या वर्षी किमान पन्नास टक्के निधीही खर्च केला नाही. यामुळे २०२२-२३ या वर्षात जिल्ह्याला केवळ ८९.१२ कोटी रुपये निधी मिळाला. नेमके याच आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राजवट असल्यामुळे त्यांच्या वाट्याचा २० टक्के निधी आला नाही व ग्रामपंचायतींनी निधी खर्च न केल्यामुळे त्यांना अबंधित निधी दिला नाही.
यामुळे या वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत मोठी कपात झाली. वित्त आयोगाचा निधी खर्च न करण्याची ग्रामपंचायतींची भूमिका कायम राहिल्याने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केवळ ६१.३४ कोटी रुपये बंधित निधी प्राप्त झाला आहे.
५०० कोटींच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
नाशिक जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ३२८ कोटी ते ६१ कोटी अशी मोठी घसरण झाली आहे. प्राप्त झालेल्या पहिल्या वर्षाच्या निधीचा विचार करता आतापर्यंत जिल्ह्याला वित्त आयोगाचे १३१२ कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ८०२ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील विकासाचे ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे.
ग्रामपंचायतींनी वित्त आयोगाचा निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळेच निधी मिळण्याचे प्रमाण घटले आहे. यामुळे हा निधी खर्च न होण्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती दोषी असल्याचे दिसत आहे. विभागीय आयुक्तांकडून या निधी खर्चाचा केवळ आढावा घेतला जातो. पण निधी खर्च न केल्यामुळे ग्रामीण भागासाठी निधी मिळत नसल्याने होत असलेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावरही निश्चित केली जात नसल्याने याबाबत काहीही सुधारण हात नसल्याचे दिसत आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च
ग्रामपंचायतींना प्राप्त निधी : ६८३.५८ कोटी
ग्रामपंचायतींनी केलेला खर्च : ३९९.२१ कोटी
पंचायत समित्यांना प्राप्त निधी : ५९.७० कोटी
पंचायत समित्यांनी केलेला खर्च : ४५.६२ कोटी
जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधी : ५९.२३ कोटी
जिल्हा परिषदेने केलेला खर्च : ४६.०५ कोटी
एकूण प्राप्त निधी : ८०२ कोटी रुपये
खर्च न झालेला निधी : ३०६.७१ कोटी