नाशिक (Nashik) : उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शंभर कोटींची देयके जिल्हा कोषागाराच्या माध्यमातून मंजूर करण्यासाठी घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे.
कार्यान्वयीन यंत्रणांनी सरकारी निधीतून काम केल्यानंतर त्या कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडून देयक मंजूर करून ते कोषागार विभागाकडे सादर केले जात नसतानाही मार्च अखेरच्या टप्प्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित शंभर कोटींपेक्षा अधिक रकमेची ७१ देयके मंजूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. या कामांमध्ये प्रामुख्याने पर्यटन विभाग, आमदार स्थानिक विकास निधी, नावीन्यपूर्ण योजना, वीज मंडळ आदी विभागाची देयक असल्याचे समजते.
यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. जिल्हा नियोजन समिती, विविध विभागीय कार्यालये, स्थानिक विकास निधी, पर्यटन, वैद्यकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह प्रत्येक विभागाच्या बिलांच्या मंजुरीसाठी सगळ्याच विभागात धावाधाव आहे. मार्च अखेरीस देयके मंजुरीच्या या धबडग्यात नियोजन उपयोगिता प्रमाणपत्रांअभावी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली देयके जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयास डावलून कोषागार कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहेत.
ही कोट्यवधी रुपयांची देयक असून ती प्रामुख्याने पर्यटन क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांसाठी (३४५२), नावीन्यपूर्ण योजना (३४५१) आणि आमदार स्थानिक विकास निधी (४५१५), नावीन्यपूर्ण योजना, ग्रामविकास, वीजमंडळ, अल्पसंख्याक योजना या विभागांची असल्याचे दिसते. गेल्या बारा तेरा वर्षांपासून संबंधित विभागांची देयके उपयोगिता प्रमाणपत्रांअभावी प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहेत. त्यानंतरही त्यांना उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करता आले नसल्याने ही कामे प्रत्यक्षात झालीच नसल्याचे मानले जात आहे.
यामुळे ही देयके जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयाकडून मंजूर केली जात नाहीत. मात्र, यावेळी मार्च अखेरची धामधूम लक्षात घेऊन त्यांना वळसा घालून थेट जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
या देयकांमध्ये पर्यटन विभागाची ५४ कोटींची देयक आहेत. या शिवाय आमदार स्थानिक विकास निधी, नावीन्यपूर्ण योजना, ग्रामविकास, वीजमंडळ यांची पन्नास कोटींपेक्षा अधिक रकमेची देयक आहेत. ही देयके २०१२ पासून ते मार्च २०२२ पर्यंत प्रलंबित आहेत.
तसेच एखादे देयक सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबित असल्यास त्याचे देयक देण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र सोबत जोडण्याची गरत नसते. यामुळे उपयोगिता प्रमाणपत्र नसलेली व सात-आठ वर्षे जुनी देयके या मार्च अखेरच्या गर्दीत मंजूर करण्याचा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, या प्रलंबित देयकांच्या सोबत अगदी अलिकडच्या दोन-तीन वर्षांचीही देयके समाविष्ट केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व देयकांची तपासणी करून उपयोगिता प्रमाणपत्र नसलेल्या देयकांची रक्कम वितरित करू नये, असे आदेश दिल्याचे समजते.
सरकारी निधीतून कोणतेही काम केल्यानंतर त्या कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित विभागाचे काम आहे. मात्र, बऱ्याचदा कामे न करता देयक काढून घेण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे जिल्हा नियोजन विभाग व जिल्हा कोषागार विभाग यांच्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय देयके न देण्याची भूमिका घेतली जाते.
मात्र, देयके जुनी झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथील केली जाते व त्याचा गैरफायदा उठवत देयके काढली जातात. मात्र, सात-आठ वर्षांनंतर ते काम जागेवर आहे किंवा नाही याबाबत कोणीही सांगू शकत नसल्यामुळे हा प्रकार म्हणजे सरकारी निधीचा अपव्यय असल्याची असल्याची चर्चा आहे.