नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेला अंदाज पत्रकात (Budget) पाणीपट्टी व घरपट्टीत दरवाढ करण्याची परवानगी २० फेब्रुवारीच्या स्थायी समिती सभेत घेणे आवश्‍यक असते. आता महापालिका २७ फेब्रुवारीस अंदाजपत्रक सादर करणार असून, आतापर्यंत घरपट्टी, पाणीपट्टी वाढीची परवानगी घेतलेली नाही, याचाच अर्थ यावर्षीही पाणीपट्टीची संभाव्य करवाढ टळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. त्यामुळे उत्पन्नाच्या बाजू भक्कम करण्याच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात करवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घरपट्टी संदर्भात न्यायालयीन बाब प्रविष्ट आहे. जलसंपदा विभागाने मागील वर्षीच पिण्याच्या पाण्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ केलेली आहे.
महापालिका सध्या जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून रोज ५६३ एमएलडी उचलून ते नागरिकांना पुरवले जाते. जलसंपदा विभागाने जुलै २०२१ पासून या पाणीदरामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ केली आहे. यामुळे महापालिकेवर पाणीपट्टीचा बोजा सहा कोटींवरून अकरा कोटींपर्यंत वाढला आहे.
महापालिकेने पहिले दोन वर्षे हा बोजा सहन केला असला, तरी आता उत्पन्नात घट आल्यामुळे तसेच पाणीपट्टीची वसुलीही वेळेत होत नसल्यामुळे ते नुकसान पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करून भरून काढण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत होते. महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला कर वाढीचे प्रस्ताव देखील सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार २० फेब्रुवारीपर्यंत करवाढीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीवर सादर करावे लागते.
मात्र, २०२३ व २०२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक अद्याप सादर झाले नाही ते येत्या २७ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला प्रशासनाकडून सादर होणार आहे. याचाच अर्थ नाशिककरांवरील करवाढ आता एक वर्षासाठी का होईना टळली आहे.अंदाजपत्रक दोन हजार कोटींचे असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
उत्पन्नातील तूट ५०० कोटी?
महापालिकेच्या वित्त विभागाने डिसेंबरअखेर घेण्यात आलेल्या जमा-खर्चाच्या आढाव्यामध्ये जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली होती. मार्च अखेरपर्यंत अंदाज बघता ही तूट पाचशे कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडून सादर करण्यात येणारे आहे.