नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी १ जानेवारीपासून मोबाईलद्वारे एनएमएमएस या प्रणालीचा वापर करून दिवसातून दोन वेळा (सकाळी ६ ते ११ व दुपारी २ ते ४) फोटो अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कुशल व अकुशल मजुरांकडून करण्यात येणारी रोजगारी हमी योजनेतील सार्वजनिक कामे जवळपास दोन महिन्यांपासून ठप्प आहेत. ग्रामरोजगार सेवकास दोनवेळा हजेरी घेणे जमत नाही, असे कारण सांगितले जात असले, तरी कागदोपत्री मजूर दाखवून प्रत्यक्षात यंत्राद्वारे कामे करण्याच्या पद्धतीला या ऑनलाईन हजेरीमुळे आळा बसला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची कामे करता येतात. रोजगार हमी योजनेतील काम करण्यासाठी मजुरांनी रोजगार कार्ड नोंदवणे गरजेचे असते. त्यानंतर रोजगार हमी योजनेतील कामे करता येतात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत प्रत्यक्ष लाभधारक कुटुंबातील सदस्यांकडे रोजगार कार्ड असणे बंधनकारक असते. सार्वजनिक कामे जसे पांधण रस्ता, शिवार रस्ता, बंधारे आदी कामे करताना ९० टक्के काम यंत्राने व १० टक्के काम मजुरांकडून करून घेणे बंधनकारक असते.
यापूर्वी कुशल व अकुशल कामांचे ६०:४० हे प्रमाण गावपातळीवर राखणे बंधनकारक असल्यामुळे सार्वजनिक कामे करण्यास मर्यादा येत होत्या. आता हे प्रमाण जिल्ह्यासाठी ठरवण्यात आल्यामुळे रोजगार हमीतील कामांचा आराखडा तयार करताना वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, जलसंधारण विभाग तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवरील मजूर यांच्या संख्येवरून ६० : ४० प्रमाण राखले जाते. यामुळे रोजगार हमी योजनेतून रस्ते, शिवाररस्ते, पांधणरस्ते तसेच बंधाऱ्यांची कामे मोठ्याप्रमाणावर मंजूर केली जातात व त्यात ठेकेदारी पद्धतीने शिरकाव केल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान या सार्वजनिक लाभाच्या कामांमध्ये मजुरांकडून १० टक्के काम करून घेणे अपेक्षित असताना ठेकेदार संपूर्ण काम मजुरांकडून करून घेतात व ग्रामरोजगार सेवकास हाताला धरून केवळ कागदोपत्री मजुरांची हजेरी दाखवली जाते, अशा तक्रारी सरकारकडे गेल्या. यामुळे केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२३ पासून सार्वजनिक लाभाच्या कामांवरील मजुरांची मोबाईल ॲपद्वारे हजेरी घेणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी हा नियम २० पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कामांसाठीच लागू होता. आता तो सरसकट लागू केला आहे.
रोजगार हमी योजनेसाठी २५६ रुपये मजुरी दिली जाते तसेच त्यासाठी किती काम करायचे हेही निश्‍चित केलेले आहे. त्याचवेळी शेतीकामासाठी कामानुसार ३०० ते ५०० रुपये रोज मिळत असतो. तसेच दिवसभर काम केल्यानंतर सायंकाळी पैसे मिळण्याची हमी असते. त्या तुलनेत रोजगार हमी योजनेवर काम केल्यानंतर किमान पंधरा दिवसांनी पैसे मिळत असतात. यामुळे सर्वसाधारण भागात रोजगार हमीच्या कामांसाठी मजूर मिळत नाही. या नव्या नियमामुळे फोटो काढण्यासाठी मजूर आणायचे कोठून असा प्रश्‍न ठेकेदारांसमोर आहे. तसेच कामावर आल्यावर मजुरांचे दोन सत्रातील फोटो अपलोड झाले, तरच मजुरी मिळणार आहे. बऱ्याचदा इंटरनेटचे संपर्क क्षेत्र नसल्यामुळे फोटो अपलोड झाले नाही, तरी मजुरी मिळू शकणार नसल्यामुळे ठेकेदारांनी काम बंद ठवण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाबाबत राज्य सरकारकडून काही शिथीलता मिळवण्यासाठी ठेकेदारांनी रोजगारहमी मंत्र्यांकडून प्रयत्न करून बघितले. मात्र, केंद्र सरकारने निर्णय घेतला असल्यामुळे यात काहीही बदल होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता ठेकेदारांना हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी खऱ्याखुऱ्या मजुरांचे रोजगार कार्ड नोंदवण्यास सुरवात केली आहे. हाती घेतलेली कामे अर्धवट टाकण्यापेक्षा या मजुरांकडून प्रत्यक्ष काम काम करून घेतले जाणार आहे. तसेच शेतीकाम व रोजगार हमी यातील रोजंदारीमधील फरक या मजुरांना स्वताच्या खिशातून दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ठेकेदारांनी हाती घेतलेली काम अर्धवट टाकल्यास नुकसान होणार असल्याने आता हातात असलेली कामे पूर्ण करणार असून त्यानंतर पुन्हा रोजगार हमीतील कामे घेणार नसल्याचे ठेकदार सांगत आहेत.