नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२४-२५ या वर्षाच्या विकास आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेला ९१ कोटींची कात्री लावण्यात आल्यानंतर आता आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या जिल्हा आराखड्यालाही २० कोटींची कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी विकासच्या जिल्हा नियोजन समितीने २९३ कोटींच्या मर्यादेत आदिवासी क्षेत्रातील कामांचा विकास आराखडा तयार करून आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना सादर केला. तसेच २०२४-२५ या वर्षाच्या आराखड्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे वाढीव ७७ कोटींची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन विभाग, आश्रमशाळांना जोडणारे रस्ते व महावितरण कंपनीच्या कामांचा समावेश आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी घटक उपयोजनेच्या २०२४-२५ या वर्षाच्या प्रारुप आराखड्याबाबत बैठक झाली. यावेळी अप्परजिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, आदिवासी विकास विभाग आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, आदिवासी विकासचे नियोजन अधिकारी श्री. पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनेचा जिल्हा आराखडा या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तयार करून तो पालकमंत्री दादा भुसे यांना सादर करण्यात आला. त्या आराखड्यासाठी नियोजन विभागाने मागील वर्षाच्या १०९३ कोटींच्या आराखडयात ९१ कोटींची कपात करून केवळ १००२ कोटींच्या मर्यादेत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याच पद्धतीने आदिवासी विकास विभागानेही जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या २०२४-२५ या वर्षा जिल्हा आराखड्यासाठी केवळ २९३ कोटींची मर्यादा कळवली आहे. ही मर्यादा मागील वर्षाच्या आराखड्यापेक्षा २० कोटींनी कमी आहे. आधीच आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी घटक उपयोजनेच्या जिल्हा आराखड्यात दरवर्षी कपात होत असताना यंदा २९३ कोटींची मर्यादा कळवल्यामुळे या योजनेतील अनेक कामांना कात्री लावावी लागणार आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन विभागाने २०२४-२५ या वर्षाच्या आराखड्यात आणखी ७७ कोटींच्या वाढीव कामांची मागणी करणारा पुरवणी आराखडाही आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे सादर केला.
या ७७ कोटींच्या कामांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी विकास विभागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, ग्रामीण रुग्णायलयांची दुरुस्ती, ठक्कर बाप्पा योजनेतील मूलभूत सुविधांची कामे, पशुवैद्यकिय दवाखान्यांची दुरुस्ती, आश्रमशाळांना जोडणारे रस्ते तयार करणे, वनविभागातील रोपवाटिका, अंगणवाडी नवीन बांधकाम, अंगणवाडी दुरुस्ती, डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, महावितरण कंपनीकडून वीज जोडणी, रोहित्र आदींचा समावेश आहे. आदिवासी क्षेत्रात नवीन रोहित्र बसवणे, नवीन वीज जोडण्या देणे आदींसाठी दहा कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी या वाढीव कामांसाठी ७७ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले.