नाशिक (Nashik) : नियमानुसार एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक जागेवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीमधील वीस टक्के सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असताना नाशिक महापालिकेकडून म्हाडाकडे असा कुठलाच प्रस्ताव न दिल्याने सातशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. या आरोपानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा पाय अधिक खोलात जाताना दिसत असून, प्रथम ३४ प्रकल्प असल्याचा दावा केल्यानंतर ४६ प्रकल्प अधिक निघाल्यानंतर आता ज्या इमारतींमधील सदनिका हस्तांतरीत करणे गरजेचे होते, त्या इमारतींना भागशा बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला दिल्याचा संशय म्हाडाला असल्याने त्या अनुशंगाने म्हाडाकडून स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना सरकारी किंमतीत घरे मिळावी यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये कायदा संमत केला आहे. त्यात चार हजार चौरस फूट अर्थात एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर ले-आऊट पाडल्यास वीस टक्के जमीन किंवा सदनिका बांधल्यास एकुण सदनिकांच्या वीस टक्के सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतू नाशिक महापालिका हद्दीत गेल्या आठ वर्षात दहा देखील सदनिका महापालिकेने म्हाडाकडे हस्तांतरीत केले नसल्याचा दावा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी केला. यात सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. यापुर्वी म्हाडाने महापालिकेकडे एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सुरु असलेल्या प्रकल्पांची यादी मिळावी म्हणून वीस वेळा पत्रव्यवहार केला परंतू प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आव्हाड यांनी ट्विटरवरून माहिती देताना चौकशी समिती महापालिकेत पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
पालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रारंभी गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा करताना आठ वर्षांत अवघे ३४ प्रकल्प एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचे आढळल्याचे सांगितले. परंतू अधिक छाननी केल्यानंतर ८० प्रकल्प एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचा नवा अहवाल समोर आल्याने सदनिकांची दडवादडवी होत असल्याचा संशय बळावला आहे. अद्यापही सदनिकांची माहिती उपलब्ध होत नसल्याने गृहनिर्माण विभागाकडून राज्य लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरु असून सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी महापालिकेला दहा दिवसांची मुदत आहे. त्यानंतर लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली जाणार आहे.
भागशा दाखल्याची तपासणी होणार
महापालिकेने एक एकरपेक्षा अधिक ८० प्रकल्प असल्याचा दावा केला असला तरी म्हाडाच्या वतीने दोनशे प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा दावा केला जात आहे. आता त्यात आणखी एका संशयाची भर पडली असून भागशा बांधकाम पुर्णत्वाचा (पार्टली कम्प्लिशन) दाखला दिल्याचा संशय व्यक्त होत असून त्यादृष्टीने तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.