नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून यावर्षी जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण योजनेतून केवळ १९८ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा नियतव्यय ७२ कोटींनी कमी आहे.
मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतून २७० कोटी रुपये मंजूर असताना यावर्षी केवळ १९८ कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे त्याचा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. एकीकडे जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेतून वाढीव ८० कोटी रुपये मंजूर झालेले असताना जिल्हा परिषदेच्या निधीत झालेली घट चिंताजनक आहे.
राज्य सरकार दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा विकास आराखड्यातील कामांसाठी निधी देत असते. त्यात सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घट उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजना यांच्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी एप्रिलमध्ये नियतव्यय कळवला जातो. त्यानुसार संबंधित विकास यंत्रणा कामांचे नियोजन करीत असतात. यावर्षी नाशिक जिल्हा विकास आराखड्यातील सर्वसाधारण योजनांसासाठी जिल्हा नियोजन समितीला ६८० कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. त्यातील १०१ कोटी रुपये नगरपालिका व नगरपंचायतींना नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना ३७७.८४ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला १९८.६५ कोटी कोटी रुपये सर्वसाधारण योजनांसाठी नियतव्यय मंजूर केला आहे. मागील आर्थिक वर्षासाठी हा नियतव्यय २७० कोटी रुपये होता.
बांधकामच्या निधीत ५४ कोटींची कपात
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला सर्वसाधारण योजनेतून मागील आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाला रस्ते दुरुस्ती व नवीन रस्ते उभारणीसाठी १०७ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करून निधी देण्यात आला होता. यावर्षी यात ५४ कोटींची कपात करण्यात येऊन केवळ ५३ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. नियतव्ययात मोठी कपात केलेल्या इतर विभागात महिला व बालविकास विभागाचा समावेश आहे. मागील वर्षी या विभागाला २० कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. त्यात कपात करून यावर्षी केवळ ६.५० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ १३.५० कोटी रुपयांची कपात केली आहे. या व्यतिरिक्त शिक्षण विभागाच्या नियतव्ययात तीन कोटींची व आरोग्य विभागाच्या नियतव्ययात एक कोटींची कपात करण्यात आली आहे.