नाशिक (Nashik) : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी धरणाच्या टेंडर विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून टेंडरला मान्यता दिली आहे. तसेच राज्य सरकारनेही जुनेच टेंडर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे चौदा वर्षांपासून रखडलेले किकवी धरण मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी २८३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१२ ला पाटबंधारे विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक कार्यालयाकडून धरणाच्या आराखड्यास मंजुरीही दिली आहे. मात्र, पुढे या धरणाच्या कामाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. अडथळा दूर झाला असला तरी या धरणाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होण्यासाठी आता सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
किकवी धरणाच्या कामाच्या टेंडरला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर खासदार गोडसे यांच्या पुढाकाराने सहयाद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, प्रकल्प समन्वयक मोहिते, गोदावरी खोरे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष तिरमलवाल, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, कार्यकारी अभियंता संगिता जगताप उपस्थित होते. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ब्राह्मणवाडे येथील प्रस्तावित किकवी धरणाला राज्य सरकारने २००९ मध्ये मान्यता दिल्यानंतर २०१४ मध्ये याविषयीची टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून टेंडर प्रक्रियेची चौकशी सुरू झाल्याने आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले. यामुळे काम सुरू होऊ शकले नाही. या संदर्भातील खटल्याचा नुकताच निकाल नुकताच लागला असून न्यायालयाकडून टेंडर प्रक्रियेस क्वीनचिट मिळाली आहे.
वनविभागाला देण्यासाठी 36 कोटींची तरतूद
राज्य सरकारने यापूर्वीच यंदाच्या अर्थसंकल्पात वन विभागास एनपीव्ही रक्कम देण्यासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने धरणाचे काम मार्गी लावण्यासाठी वनविभागास ही रक्कम देण्याबाबत शिफारस केली होती.
असा आहे प्रकल्प
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ब्राम्हणवाडे येथे किकवी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धरणाची १५९६ दलघफू साठवण क्षमता असून ते सर्व पाणी नाशिक शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पुरवले जाणार आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी २८३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१२ ला पाटबंधारे विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक कार्यालयाकडून धरणाच्या आराखड्यास मंजुरीही दिली. त्यानंतर या धरणाच्या कामाबाबत काहीही प्रगती झालेली नाही. नाशिक महापालिका व जलसंपदा विभाग यांच्यात पाणी उपलब्धतेबाबत झालेल्या करारानुसार २०२१ पर्यंत किकवी धरणातून ११०० दलघफू पाणी मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र, या धरणाबाबत मधल्या काळात काहीही प्रगती न झाल्यामुळे इतर धरणांमधील सिंचनाच्या पाण्यावर त्याचा बोजा पडत आहे.