नाशिक (Nashik) : नाशिक शहर व परिसरातील उंच इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेच्या (NMC) अग्निशमन विभागाने राबवलेले ९० मीटरची हायड्रॉलिक शिडी खरेदीचे टेंडर (Tender) वादात सापडले. यामुळे निर्णयासाठी त्याची फाईल मंत्रालयात पाठवण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून मंत्रालयातून काहीही निर्णय देण्यात न आल्याने हायड्रॉलिक शिडी खरेदी लांबणीवर पडली आहे. यामुळे महापालिकेची ९० मीटर लांबीची शिडी मंत्रालयातील लाल फितीत अडकली आहे.
नाशिक शहरातील सध्याच्या व भविष्यात होणाऱ्या उंच इमारतीमधील आग विझविण्यासाठी अग्निशमन यंत्रणा बळकट केली जात आहे. त्यासाठी ९० मीटर उंचीचा हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म अर्थात यांत्रिक शिडी खरेदी करण्यासाठी महापालिकेकडून टेंडर प्रक्रियामागील वर्षी जुलैमध्ये राबवण्यात आली. त्यानुसार फायर स्केप नावाच्या कंपनीला काम देण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेलाच आक्षेप घेण्यात आला आहे.
टेंडरमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार काम दिले नसल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिडी खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता असल्याच्या नवनवीन बाबी दररोज समोर आल्या. अग्निशमन विभागाने १४ जुलैला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. टेंडर प्रसिद्धी व टेंडर उघडण्यापूर्वीची बैठक यांच्यात दहा दिवसांचा कालावधी असणे अपेक्षित असताना प्रीबीड पॉइंट्स सबमिशनची परवानगी १६ जुलैपर्यंत देण्यात आली. यामुळे टेंडरबाबत पहिला संशय निर्माण झाला आहे. अग्निशमन व बचावाच्या दृष्टीने ब्रोटोस्कायलिफ्ट ही एकमेव कंपनी अस्तित्वात असताना टेंडर प्रक्रियेतील अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. हायड्रोलिक शिडीचे स्पेअर पार्ट भारतात उपलब्ध नाहीत. शिडी खरेदी केल्यानंतर वॉरंटी व देखभाल दुरुस्तीसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, असे तक्रारदाराने यापूर्वीच महापालिकेच्या लक्षात आणून दिले आहे. त्याशिवाय शासनाच्या फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याची तक्रारही आयुक्तांकडे करण्यात आली होती.
दरम्यान, परदेशात हायड्रोलिक शिडी विक्रीचा अनुभव अटी व शर्तीमध्ये नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार थायलंड येथे हायड्रोलिक युनिट विक्री करण्यात आल्याचे कागदपत्र संबंधित कंपनीने टेंडर सोबत जोडले होते. मात्र, पटाया येथे अशा कुठल्याही प्रकारची शिडी खरेदी केली नाही. तसेच यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे पत्रच तक्रारदाराने सादर केले आहे. यामुळे हायड्रोलिक शिडी खरेदीची टेंडर प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली.यावर तोडगा काढण्यासाठी आयुक्तांनी ती फाईल मंत्रालयात डिसेंबर २०२२मध्ये पाठवली. तेव्हापासून ती फाईल तेथेच पडून असून महापालिकेला काहीही कळवण्यात आलेले नाही. जवळपास सात महिने उलटूनही याबाबत निर्णय न झाल्याने अग्निशमन विभागाची शिडी खरेदी लटकली आहे.