नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची आतापर्यंत ७६३ कामे पूर्ण असून, ४५९ योजनांची कामे प्रगतीत आहे. ३१ जुलैअखेर ८२० योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होत असल्या, तरी योजनांच्या झालेल्या कामांची बिले देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे निधी नसल्याचे समोर आले आहे. तीन महिन्यांपासून निधीच प्राप्त झालेला नसल्याने कामांची तब्बल १५ कोटींची बिले थकली.
यासाठी विभागाने शासनाकडे २०० कोटींची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. या एक हजार २२२ योजनांमध्ये आधी अस्तित्वात असलेल्या; पण नव्याने विस्तारीकरण केल्या जात असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांची संख्या ६८१ असून, त्यांच्यासाठी ७१२ कोटींची तरतूद केलेली आहे. तसेच, पूर्णत: नवीन असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची संख्या ५४१ आहे.
या नवीन योजनांसाठी ६९७ कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. जून २०२४ अखेरपर्यंत एक हजार २२२ योजनांपैकी भौतिकदृष्ट्या ७६३ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यातील ६६७ योजनांतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झालेला आहे. २४ कामांना अद्याप प्रारंभ झालेला नाही. या योजनांसाठी आतापर्यंत ७०८ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२४ ची डेडलाईन ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने निश्चित केली. यातही जुलैअखेर ८२० योजना पूर्ण करण्याचे आदेश विभागाने यंत्रणेला दिले आहेत. योजना पूर्ण करण्यासाठी विभागाकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू असताना, या योजनांची बिले देण्यासाठी तीन महिन्यांपासून निधी प्राप्त झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ३० ते ३५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यातून बहुतांश बिले अदा झालेली आहेत. मात्र, तीन महिन्यांपासून निधी नसल्याने कामांची बिले निघालेली नाहीत.
दोनशे कोटींची मागणी
आचारसंहिता संपल्यावर शासनाकडे बिलांपोटी २०० कोटींची मागणी केली आहे. यातून ५० ते ७० कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. योजना तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी दिली.